शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन संदर्भातील बक्षी समितीचा अहवाल तब्बल आठ महिन्यानंतर राज्य शासनाला सादर झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी तपासून त्यावर निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे गेल्या सात वर्षांपासून रखडलेला जुन्या पेन्शनचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. (CM Eknath Shinde)
जुनी पेन्शन योजनेसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी अनेक आंदोलन, उपोषण केली. सरकारच्या अनास्थेमुळे जुन्या योजनेचा घोंगडे भिजत पडले होते. परंतु, देशातील पाच राज्यांनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनी हा मुद्दा लावून धरला. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी आग्रही मागणी केली. सरकारने त्यानंतर माजी सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ मार्च २०२३ ला तीन सदस्यांची समिती नेमली. सुबोध कुमार, सुधीर श्रीवास्तव, के पी बक्षी हे या समितीत सदस्य होते. तब्बल आठ महिन्यानंतर बक्षी समितीने उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांना सादर केला आहे. हा अहवाल मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे सुपुर्द केल्यानंतर त्यातील अभ्यास आणि शिफारशी पाहून निर्णय घेतला जाणार आहे. (CM Eknath Shinde)
(हेही वाचा – Raj Thackeray On Reservation : आरक्षणाच्या वादात पडू नका; राज ठाकरेंचा मनसे नेत्यांना आदेश)
जुन्या पेन्शन योजनेच्या अहवालाबाबत १४ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य समन्वय समितीने केली होती. शासनाने दखल न घेतल्यास कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा दिला होता. सरकारने त्यावेळी दोन वेळा कर्मचारी संघटना समन्वय समितीशी चर्चा करताना जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेची लिखित हमी दिली होती. शासनाच्या अहवालात त्या बाबी नमूद असाव्यात. त्याप्रमाणेच अहवाल आला असेल, असे महाराष्ट्र राज्य समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले. (CM Eknath Shinde)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community