तब्बल वर्षभरानंतर मुखमंत्री राज्यपालांना भेटणार! कोणत्या विषयांवर होणार चर्चा? 

महाराष्ट्रात राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील वाद हा सर्वश्रुत आहे. दोघांमधील मतभेद अनेकदा समोर आले. या वादामुळे दोघांमधील संवाद वर्षभरापासून बंद झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची १८ मे २०२० रोजी शेवटची भेट घेतली होती, त्यानंतर थेट वर्षभरानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे हे राजभवनाची पायरी चढणार आहेत. त्यामुळे या भेटीत कोणकोणते विषय असणार यावर आता राजकीय पातळीवर चर्चा सुरु झाली आहे. या भेटीत जरी मराठा आरक्षण हा विषय महत्वाचा असला, तरी सहा महिन्यांपासून राज्यपालांनी स्वाक्षरी न केलेली राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या यादीचाही विषय चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.

का महत्व आहे या भेटीचे?

विशेष म्हणजे याआधीच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल या दोघांनी भेट घेतली होती. त्यानंतर लागलीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दोन नेते राज्यपालांची भेट घेणार आहात. त्यामुळे या भेटीच्या आधी सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी कोणत्या विषयावर चर्चा केली होती, हा विषयही आता चर्चेचा विषय बनला आहे.

मराठा आरक्षणावर होणार चर्चा! 

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. हा निर्णय देतांना न्यायालयाने मराठा आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नसून तो केंद्र सरकारचा आहे, ते म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्रापर्यंत हा विषय पोहचवण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्याचे प्रमुख या नात्याने राज्यपालांना साकडे घालण्याचा निर्णय घेतला असावा, अशी शक्यता आहे.

(हेही वाचा : शिवसेने पाठोपाठ भाजपचाही महापालिकेच्या मुदत ठेवीवर डोळा)

राज्यपाल नियुक्त आमदार यादी! 

राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात टोकाचे वितुष्ट निर्माण होण्यामागे कळीचा मुद्दा ठरला आहे, तो राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी. जोवर सरकारने राज्यपालांना दिलेल्या त्या १२ आमदारांच्या यादीवर राज्यलाप स्वाक्षरी करत नाही, तोवर या आमदारांची नियुक्ती होऊ शकत नाही आणि सहा महिने झाले तरी राज्यपालांनी या यादीवर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे या भेटीत या विषयावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

‘त्या’ पत्रानंतर संघर्ष वाढला! 

मागील लॉकडाऊनच्या काळात कोरोनाचा संसर्ग कमी होत गेला, तरी सरकार व्यवहार सुरळीत करत नव्हते, त्यामुळे समाजातील विविध घटक राज्यपालांना भेटून व्यथा मांडत होते. ठाकरे सरकारने काही दिवसांनी बार आणि हॉटेल, चित्रपटगृहे यांना परवानगी दिली मात्र मंदिरांना परवानगी दिली नाही, त्यामुळे काही मंदिरांचे विश्वस्त राज्यपालांना भेटले आणि त्यांनीही व्यथा मांडली. त्यानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून त्यांच्या हिंदुत्वाच्या भूमिकेविषयी थेट सवाल विचारला. त्यामुळे संतप्त झालेले मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही एका सभेत राज्यपालांना कडक शब्दांत उत्तर दिले. त्यानंतर राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री हा संघर्ष आणखी पेटला.