मुख्यमंत्र्यांनी का जोडले राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना हात?

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हात जोडून विनंती केली आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर तातडीने निर्णय घ्या अशी मी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना हात जोडून विनंती करतो, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.

दुर्दैवी निर्णय

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर तातडीची बैठक पार पडली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीचं निवेदन करुन, हे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्र कोरोना विरुद्धची शर्थीची लढाई लढत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला. हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्दैवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

(हेही वाचाः मोठी बातमी! मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द)

केंद्राने मराठा आरक्षणावर तातडीने निर्णय घ्यावा

महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने त्याबाबत निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून, तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले. हे एकप्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा, ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. याआधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात, तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली आहेच, यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

संभाजीराजेंना पंतप्रधान वेळ का देत नाहीत?

छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न, असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

(हेही वाचाः ठाकरे सरकारला वाटतेय अधिकाऱ्यांची भीती?) 

जनतेची डोकी भडकवू नका

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करू नये. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेऊ नयेत. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील, असं आश्वासनही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिलं आहे.