मुख्यमंत्र्यांची मोदींकडे राज्यपालांविरोधात तक्रार!

सरकार बहुमतात आहे. कॅबिनेटने ठरावा केला आणि राज्यपालांची भेटही घेतली. या १२ जागा जवळपास आठ महिन्यापासून रिक्त आहेत, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधानांशी बोलताना म्हणाले.

मागील काही महिन्यांपासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा तिढा सुटलेला नाही. यावरून अनेकदा ठाकरे सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा वाद रंगला होता. मात्र आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा तिढा थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंंत नेत राज्यपालांची अप्रत्यक्ष तक्रारच केली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीसाठी आज दिल्लीत गेले होते. यावेळी त्यांनी राज्याशी निगडीत एकूण १२ विषय नरेंद्र मोदींसमोर मांडले. यामधील एक विषय विधानपरिषदेतील १२ रिक्त जागांचा होता. पंतप्रधान मोदींच्या भेटीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेत चर्चेसंबंधी माहिती दिली.

काय सांगितले पंतप्रधानांंना?

सरकार बहुमतात आहे. कॅबिनेटने ठरावा केला आणि राज्यपालांची भेटही घेतली. या १२ जागा जवळपास आठ महिन्यापासून रिक्त आहेत. नियमावलीत ज्याप्रमाणे व्यक्ती निवडताना अटी असतात, त्या सर्वांचा त्यात समावेश आहे. तर तो मुद्दाही आम्ही मोदींकडे मांडला. यावर त्यांनी जे काही करण्याची गरज आहे त्यासंबंधी निर्णय घेतो. असे सांगितल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

(हेही वाचा : राज्यात आरक्षणाचं राजकारण तापलं, ठाकरे सरकारने थेट मोदींना गाठलं)

याआधी राऊतांची राज्यपालांवर टीका

मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेली त्या १२ विधान परिषद सदस्यांच्या यादीत कुणी साहित्यिक आहे, कुणी कलाकार, तर कुणी सामाजिक कार्यकर्ते आहे. त्यांनी आमदार म्हणून शपथ घेणे आणि त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निघून जाणे हा त्यांना घटनेने दिलेला अधिकार आहे. मात्र आज त्याला वर्ष उलटले तरी राज्यपालांनी त्या यादीवर स्वाक्षरी केली नाही. जर आज ते आमदार असते, तर कोरोना आणि वादळासारख्या संकटात काम करताना दिसले असते, असेही राऊत म्हणाले. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारला आहे, आम्ही तर वर्षभरापासून विचारत आहे. त्यामध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार आहेत, हा आमचा अपमान आहे, असेही संजय राऊत म्हणाले होते.

12 आमदारांच्या बाबतीत पंतप्रधानांकडे विनंती करणे, हे मुळातच विचित्र आहे. 12 आमदारांची नियुक्ती ही केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही पक्षाच्या हातातील विषय नाही. हा निर्णय सर्वस्वी राज्यपालांच्या कार्यकक्षेतील विषय आहे. त्यामुळेच राज्याच्या हातात असलेल्या विषयांपेक्षा केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवर भेट झाली, तर ते राज्याच्या अधिक हिताचे ठरेल.
– देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्ष नेते

12 जणांची नावे खालील प्रमाणे

राष्ट्रवादी

एकनाथ खडसे – समाजसेवा आणि सहकार
राजू शेट्टी – सहकार आणि समाजसेवा
यशपाल भिंगे – साहित्य
आनंद शिंदे – कला

(हेही वाचा : आता बंद दाराआड मोदी-मुख्यमंत्र्यांची चर्चा, नेमकं काय घडलं?)

काँग्रेस

रजनी पाटील – समाजसेवा आणि सहकार
सचिन सावंत – समाजसेवा आणि सहकार 
मुझफ्फर हुसेन – समाजसेवा 
अनिरुद्ध वनकर – कला

शिवसेना

उर्मिला मातोंडकर – कला
नितीन बानगुडे पाटील – शिवव्याख्याते
विजय करंजकर – शिवसेना नाशिक जिल्हाध्यक्ष
चंद्रकांत रघुवंशी – नंदुरबार, पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे आमदार

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here