आरक्षणासाठी राज्यपालांची घेतली भेट, आता पंतप्रधानांना भेटणार! मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे सूतोवाच 

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नाही, तर केंद्र सरकारचा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. तसेच राज्याचे मंत्री यांना घेऊन मुख्यमंत्री ठाकरे हे मंगळवारी, ११ मे रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भेटीसाठी राजभवनावर दाखल झाले. यावेळी त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. या भेटीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राष्ट्रपतींना लिहिलेले पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे?

 गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला, त्याबाबतच राज्यपालांना भेटलो. निकालामध्ये म्हटले आहे, आरक्षणाचा अधिकार राज्याचा नाही तर केंद्राचा आहे. त्यामुळे आम्ही केंद्राला आणि राष्ट्रपतींना आमच्या भावना कळवण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यावेळी राज्यपालांनी आपल्या भावना केंद्रापर्यंत पोहोचू, असे सांगितल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आम्ही लवकरच पंतप्रधानांना भेटू. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाने एकमताने निर्णय घेतला होता. त्याला विरोध झाला. पण आता जो निर्णय झाला तो जनतेचा आहे. समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. जसे आज राज्यपालांना पत्र दिले, तसे पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांनाही एक पत्र देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आज राष्ट्रपतींना देण्याचे पत्र राज्यपालांना दिले आहे. आता पंतप्रधानांनी रितसर वेळ मागून भेट घेऊ आणि त्यांनाही पत्र देऊ. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने पहिली पायरी म्हणून राज्यपालांची भेट घेतली. मराठा समाजाने नेहमीच समजूतदारपणा दाखवला. त्यांना माहिती आहे, ही लढाई सरकारविरोधात नाही, सरकारही सोबत आहे. या समाजाच्या मागणीविरोधात कोणताही पक्ष नाही. जो काही समजूतदारपणा दाखवला आहे, त्याबद्दल मी धन्यवाद देतो, सरकार मराठा समाजाच्या सोबत आहे, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.

(हेही वाचा : अनिल देशमुखांची ईडीकडून चौकशी! मुलांच्या कंपन्याही रडारवर! )