“बेरोजगारी, महागाईवर ठोस उत्तर नाही, उद्दिष्टपूर्तीची दिशा हरवलेला अर्थसंकल्प”

वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि सातत्याने कमी होत चाललेलं उत्पन्न यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. लोकांची क्रय शक्ती कमी होत असतांना खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत आहे  अशा परिस्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्पातून काही ठोस उत्तरे मिळतील अशी अपेक्षा होती परंतु लोकमनातील ही अस्वस्थता केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचलेलीच दिसत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नोकरदारांसह सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग करतो अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. या व याआधीच्या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारने सर्वसामान्‍य जनतेपुढे अनेक स्वप्नं उभी करून त्यांच्यात आशावाद निर्माण केला. प्रत्यक्षात यातील किती स्वप्नं पूर्ण झाली याची स्पष्टता न करता आणखी नवीन स्वप्ने सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातून लोकांसमोर मांडण्यात आली आहेत. परंतू पूर्वीच्या आणि आताच्या स्वप्नांची उद्दिष्टपूर्तीची कोणतीच दिशा हा अर्थसंकल्प दाखवत नाही.

अर्थसंकल्पात २०४७ पर्यंतची अर्थविकासाची दिशा देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. २०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करतांना २०२२ पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर देणार हे स्वप्नं ही केंद्र सरकारने दाखवले होते. आज २०२२ साल सुरु झालं आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरंच दुप्पट झाले का? प्रत्येकाला घर मिळाले का? याचे कोणतेही उत्तर हा अर्थसंकल्प देत नाही. या आश्वासनपूर्तीला केंद्र सरकार कुठे कमी पडले. आपण तिथपर्यंत कधी पोहोचणार याची दिशाही यात दाखवलेली नाही. म्हणजे जुनी स्वप्ने विसरुन नव्या स्वप्नांना रुजवण्याचे प्रकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून होत आहेत की काय अशी मनात शंका येते. अर्थसंकल्पात ग्रामीण‍ विकास आणि नरेगाची तरतूद कमी करण्यात आली आहे. यामुळे ना केवळ ग्रामीण भागाच्या विकासात अडचणी निर्माण होतील परंतु नरेगामधून शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार?

सामाजिक क्षेत्राकडे अर्थसंकल्पाचं पूर्ण दुर्लक्ष

गृहनिर्माण क्षेत्र ज्यात रोजगाराच्या प्रचंड संधी असतात त्या क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांसाठी खासगी विकासकांशी चर्चा करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. प्रत्यक्षात गृह खरेदीला चालना देणारे निर्णय या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होते. त्याचा कुठलाच उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. ८० लाख घरे बांधणार परंतु ती खरेदी करण्याची क्षमता सर्वसामान्यांमध्ये आली पाहिजे याकडे अर्थसंकल्पाने पूर्णपणे डोळेझाक केलेली दिसते. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी फक्त ४८ हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. सामाजिक क्षेत्राकडे या अर्थसंकल्पाने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.

अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात पैसे देण्याच्या घोषणेव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नाही. कोरोनामुळे शेती क्षेत्रावरचे अवलंबित्व वाढले आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाययोजना या अर्थसंकल्पात हव्या होत्या. शाश्वत सिंचनापलिकडे जाऊन कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विकास, त्यातून रोजगार निर्मितीचा कार्यक्रम या अर्थसंकल्पातून अपेक्षित होता. पाच वर्षात ६० लाख युवकांना रोजगर देण्याचे उद्दिष्ट या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे. स्टार्टअपसाठी कर सवलत योजना एक वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे. परंतु मुळातच या क्षेत्रात होणारी गुंतवणूक कमी झाली आहे. आज कोरोनामुळे लघु, सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती खूप अडचणीची आहे. अशा परिस्थितीत तरूणांच्या हाताला काम देतांना हा रोजगार निर्मितीचा वेग वाढवण्यासाठीच्या उपाययोजना अर्थसंकल्पात हव्या होत्या.

(हेही वाचा – मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग रचनेमध्ये भाजप नगरसेवकांना बनवले अस्थिर! )

राज्यांना भांडवली खर्चासाठी दिलेल्या व्याजमुक्त ५० वर्षांच्या कर्जामध्ये चालू वित्तीय वर्षासाठीच्या तरतूदीत केंद्र सरकारने वाढ करून ते १५ हजार कोटी इतके केले आहे. तसेच पुढील वर्षासाठी ही तरतूद एक लाख कोटी करण्यात आली आहे, याचे स्वागत आहे. मात्र हे कर्ज वाटप करतांना केंद्र सरकारने जाचक अटी लावू नयेत अन्यथा राज्याला या वाढीव मर्यादेचा काही लाभ होणार नाही, हे ही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

…यावर अर्थसंकल्पाचे मौन

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये सर्वोच्च जीएसटी वसुली झाल्याचा आनंद व्यक्त केला. त्याचा कोणताही लाभ राज्यांना देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नाही. वस्तू व सेवा कर वसुली वाढल्याने राज्यांच्या केंद्रीय करातील हिस्सा वाढवणे आवश्यक होते. तसेच वस्तू व सेवा कर नुकसान भरपाईची पाच वर्षाची मुदत आणखी ३ वर्षांनी वाढवून देण्याची राज्य शासनाची मागणी होती. त्यावरही हा अर्थसंकल्प मौन बाळगतो. वस्तू आणि सेवा कराच्या नुकसान भरपाईची राज्यांची मोठी थकबाकी केंद्राकडे प्रलंबित आहे. ती आता राज्याला त्वरीत मिळावी अशी अपेक्षा आहे. आता उत्पन्नाची स्थिती चांगली झाल्याचा दावा करत असतांना केंद्रीय योजनांमधील कमी होत असलेली केंद्र शासनाची भागीदारी वाढवली जावी, ही मागणीही राज्याने केली होती.

पायाभूत सुविधांचे गावपातळीवर सक्षमीकरण आवश्यक

आयकर सवलतीत कोणताही बदल न केल्याने नोकरदार वर्ग नाराज आहे आणि ते स्वाभाविक आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे व वाढत्या महागाईमुळे कौटुंबिक खर्चाबरोबर आरोग्य खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाची आयकर मर्यादा वाढवून मिळणे आवश्यक होते. फाईव्ह जी सेवेची सुरुवात होणार असल्याचे सांगतांना अर्थमंत्र्यांनी ई-शिक्षणासाठीच्या अनेक तरतूदी यात मांडल्या. त्या स्वागतार्ह आहेत, परंतु इंटरनेट सुविधा, त्यांची गती ही आज ४ जीच्या काळातही ग्रामीण विद्यार्थ्यांना पाहिजे तशी अनुभवता येत नसल्याने या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. केवळ मोबाईल स्वस्त करून चालणार नाही तर इंटरनेट सुविधेचा दर कमी करणे, या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे गावपातळीवर सक्षमीकरण होणे गरजेचे असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.