गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात जे निर्बंध घातले गेले आहेत, त्याला कोरानाची दुसरी लाट हे महत्त्वपूर्ण कारण आहे. त्यामुळे सामांन्यांसाठी लोकल प्रवासाची अनेकदा मागणी होऊन सुद्धा अजूनही लोकलला राज्य सरकारकडून हिरवा कंदिल मिळत नाही. पण आता राज्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला सुद्धा कोरोनाची बाधा झाली आहे.
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आणि राज्यातील इतर मुद्द्यांकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्यात येणार असल्याने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती. त्यानंतर फडणवीसांच्या मागण्या रास्त असल्याचे सांगत कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. या पत्राला आता मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले आहे.
काय आहेत मुख्यमंत्र्यांची उत्तरे?
म्हणून दोन दिवसांचे अधिवेशन
दोन दिवसांच्या अधिवेशनाबाबत उत्तर देताना, केंद्र सरकारचे निर्देश आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे. कोरोनाची दुसरी लाट अजून ओसरलेली नाही, तसेच तिस-या लाटेचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे, त्यामुळे 5 आणि 6 जुलै रोजी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संविधानाचा भंग नाही
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात जास्त काळ अधिवेशन घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्यात अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेता आली नाही. संविधानात विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी कोणताही निश्चित कालावधी देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या निवडणुकीअभावी संविधानातील तरतुदीचा कोणताही भंग झालेला नाही, असे पत्रात म्हटले आहे.
आरक्षणासाठी आपणही पाठपुरावा करावा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर केली आहे. आम्हालाही इतर मागास वर्गाची काळजी आहे, त्यामुळेच आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेऊन ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी घटनात्मक मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे आपणही पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा करावा आणि समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात महत्वाच्या तीन मुद्द्यांवर लक्ष वेधले होते. यामध्ये त्यांनी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा अशी प्रमुख मागणी देखील केली. महत्वाचा मुद्दा राज्यपालांनी आपल्या पत्रात मांडला होता तो म्हणजे, विधानसभा अध्यक्षांची लवकरात लवकर निवड करण्याचा. तसेच ओबीसी आरक्षण प्रलंबित असल्यामुळे या परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक घेऊ नये, असे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते.
Join Our WhatsApp Community