सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक दोन आठवड्यांत जारी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्यामुळे ओबीसी समाज नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. त्याच संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
मुख्यमंत्री उच्च न्यायालयात जाणार
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि इतर न्यायमूर्तींची भेट घेऊन मुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडीचे नेते निवडणुकांच्या मुद्द्यावर चर्चा करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. शुक्रवारी 4.30 च्या सुमारास मुख्यमंत्री उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे कळत आहे.
(हेही वाचाः राज ठाकरेंची सभा झालेली जागा ‘या’ खेळासाठी आहे प्रसिद्ध)
बावनकुळेंचा आरोप
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अपयशी ठरले आहे. समाजाच्या भल्यासाठी विधी मंडळात पारित झालेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्याची प्रमुख जबाबदारी राज्य सरकारची होती. परंतु ती त्यांनी पाळली नाही. ३१ जुलै २०१९ला देवेंद्र फडणवीस सरकारने ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले, पण महाविकास आघाडी सरकारने ते आज हिरावून घेतले आणि ओबीसी समाजाचा बट्ट्याबोळ केला. आरक्षण मिळवून देण्याचा केवळ देखावा करायचा आणि आरक्षण मिळूच द्यायचे नाही, असाच महाविकास आघाडीचा प्रयत्न होता, असा आरोप भाजप आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.
(हेही वाचाः राज ठाकरेंविरोधातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाचा नकार)
Join Our WhatsApp Community