सरकारी रुग्णालयाचे रेमडेसिवीर जिल्हाधिकाऱ्यांनी खासगी संस्थेला दिले! हीना गावितांचा आरोप

नंदूरबार जिल्ह्यातील गरीब आदिवासी कोरोना रुग्णांवर उपचारांसाठी सीएसआर फंडातून सरकारला मोफत मिळालेली एक हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी शिवसेनेचे माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या खासगी संस्थेला विक्रीसाठी दिली, असा खळबळजनक आरोप भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या खासदार डॉ. हीना गावित यांनी बुधवारी ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये आणि माध्यमप्रमुख विश्वास पाठक उपस्थित होते.

बदल्यात ५ लाख ९४ हजार ५०० रुपयांचा चेक मिळाला!

नंदूरबारच्या नगराध्यक्ष रत्ना चंद्रकांत रघुवंशी ज्या काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आल्या आहेत, त्यांनी ६ एप्रिल २०२१ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून रोटरी वेलनेस सेंटर या खासगी संस्थेसाठी एक हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शनची मागणी केली. रोटरी वेलनेस सेंटर ही संस्था शिवसेनेचे माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांच्याशी संबंधित आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी पत्र मिळाल्याच्या दिवशीच ६ एप्रिल रोजीच रोटरी वेलनेस सेंटर अँड मेडिसीन यांना शासकीय दरात एक हजार रेमडेसिवीर उपलब्ध करून द्यावेत, असा लेखी आदेश नंदूरबारच्या जिल्हा शल्य चिकित्सकांना दिला. विशेष म्हणजे अशी इंजेक्शन मिळण्यासाठी रोटरी वेलनेसकडून नंदूरबारच्या जिल्हा रुग्णालयाचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पाच लाख ९४ हजार ५०० रुपयांचा चेक ६ एप्रिल रोजीच मिळाल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात नमूद केल्याचे गावित म्हणाल्या.

(हेही वाचा : खुशखबर! राज्यातील 18 ते 44 वयोगटातील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण!)

चौकशी करून कारवाई करा!

सीएसआर फंडातून नंदूरबारच्या गरीब रुग्णांना उपचारासाठी मोफत मिळालेल्या ४,००० रेमडेसिवीर इंजेक्शनपैकी एक हजार इंजेक्शन जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी एका खासगी संस्थेला विक्रीसाठी देणे नियमबाह्य आहे. या इंजेक्शनची विक्री करता येणार नाही, असे स्पष्ट असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच लाख ९४ हजारांचा धनादेश स्वीकारून संस्थेला विक्रीसाठी दिली, हे सुद्धा चुकीचे आहे. शिवसेनेच्या नेत्याशी संबंधित खासगी संस्थेला लाभ पोहोचविण्यासाठी काँग्रेसच्या नगराध्यक्षांच्या विनंतीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे कृत्य केले आहे. नगराध्यक्षांचे विनंती पत्र आले, त्याच दिवशी संबंधित संस्थेकडून जिल्हा रुग्णालयाकडे धनादेश जमा झाला व आणि त्याच दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी खासगी संस्थेला रेमडेसिवीर देण्याचा आदेश दिला, ही तत्परताही संशयास्पद आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी आपण करत असल्याचे त्या म्हणाल्या.