मुंबई महापालिकेच्या आगामी स्थायी समितीच्या सभेपुढे १७९ विकास कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. एवढ्या मोठ्याप्रमाणात कोणत्याही स्थायी समितीच्या सभेपुढे प्रस्ताव सादर झालेले नाहीत. परंतु शेवटची सभा असल्याने प्रत्येक खात्यांना आणि विभागांना फर्मान सोडून प्रस्ताव पाठवण्यास भाग पाडले गेले. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला आपण पुन्हा सत्तेवर येणार नाही याचीच जणू काही खात्री पटलेली आहे. याच भीतीमुळे सत्ताधारी पक्षाने प्रशासक नेमणुकीच्या पूर्वी हे सर्व प्रस्ताव मंजूर करून यातून मिळणारी मलई आपल्याकडे ओढून घेण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे विधान परिषदेतील सदस्य राजहंस सिंह यांनी केला आहे. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा मोठा भ्रष्टाचार असून शेवटच्या समितीतही टक्केवारीसाठीच हे प्रस्ताव सादर केले असल्याचाही आरोप सिंह यांनी केला आहे.
सत्ताधाऱ्यांकडून पालिकेची तिजोरी ओरबडण्याचा प्रयत्न
बुधवार दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेपुढे एकूण १७९ प्रस्ताव मंजुरीसाठी विषय पत्रिकेवर ठेवण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेची सभा येत्या ७ मार्च रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे महापालिकेची ही शेवटची सभा असून या सभेमध्ये सुमारे दोन हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवले आहे. त्यामुळे हे प्रस्ताव मंजूर करून महापालिकेची तिजोरी ओरबडून टाकण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात असल्याचा आरोप मुंबई महापालिकेतून विधान परिषदेवर निवडून गेलेले भाजपचे सदस्य राजहंस सिंह यांनी केला आहे.
(हेही वाचा – राष्ट्रवादीचा ‘हा’ तिसरा मंत्री ईडीच्या निशाण्यावर! 13 कोटींची मालमत्ता जप्त )
स्थायी समितीची शेवटची सभा आणि दुसरीकडे समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या घरी आयकर विभागाची पडलेली धाड आणि त्यांच्या मार्फत सुरु असलेली तपासणी या पार्श्वभूमीवर एवढ्या मोठ्याप्रमाणात प्रस्ताव समितीपुढे मंजूर करणे हे योग्य ठरणार नाही, किंबहुना ते महापालिकेच्या नितिमत्तेला शोभणारे नाही, असे सिंह यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेची प्रतिमा होतेय मलिन
गेल्या दोन दिवसांपासून स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव आणि महापालिकेचे भ्रष्ट कंत्राटदार यांच्यावर आयकर विभागाच्या ज्या धाडी सुरु झाल्या आहेत. यामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलिन होत आहे, त्यातच हे प्रस्ताव मंजूर केल्यास महापालिकेबद्दल लोकांच्या मनातील शंकांना अधिक वाव मिळेल. मागील पाच वर्षांतील जी काही आकडेवारी समोर येत आहे, त्यानुसार ५०हजार कोटींपेक्षा जास्तीचे प्रस्ताव हे स्थायी समितीत पारीत झाले होते आणि यामध्येच भ्रष्टाचार झाला होता. या देशामध्ये झालेला सर्वात मोठा भ्रष्टाचार हा गेल्या २५ वर्षांमध्ये मुंबई महापालिकेत झालेला आहे. तीन लाख कोटींपेक्षा जास्तचा भ्रष्टाचार, हा गेल्या २५ वर्षांमध्ये मुंबईमध्ये झालेला आहे अणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये मुंबईकर जनता या भ्रष्ट सत्ताधिशांना उखडून फेकल्याशिवाय राहणार नाही, असेही सिंह यांनी म्हटले आहे.
प्रस्ताव मंजूर केल्यास प्रशासनालाही भ्रष्टाचार मान्य
सत्ताधारी पक्षाला एवढे प्रस्ताव आणण्याची गरज काय असा सवाल करत सिंह यांनी त्यांना आता पुन्हा निवडून येण्याची भीती वाटते की प्रशासनाच्या हाती गेल्यास या प्रस्तावांचे कमिशन मिळणार नाही याची भीती वाटत आहे अशा शब्दात समाचार घेतला. स्थायी समिती अध्यक्षांचीच जिथे चौकशी सुरु आहे, तिथे अशाप्रकारे प्रस्ताव मंजूर केल्यास महापालिका प्रशासनालाही भ्रष्टाचार मान्य आहे, असा संदेश जाईल. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी पुढाकार घेत आयकर विभागाच्या धाडीच्या पार्श्वभूमीवर समितीची सभेत सर्व प्रस्ताव मागे घ्यावे, अन्यथा सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला आयुक्तांचाही हातभार आहे,अशी शंका जनतेच्या मनात निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे समितीच्या सभेत प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत आयुक्तांची भूमिका ही महत्वाची असून ती भ्रष्टाचाराला साथ देणारी असेल की भ्रष्टाचाराला संपवणारी आहे हे समोर येईलच, असेही सिंह यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.