मोदी सरकारने ट्रिपल तलाक या मुसलमानांच्या विवाह पद्धतीतील चुकीच्या रुढीवर घाला घालून ही प्रथा बंद पाडली. त्यामुळे मुस्लिम महिलांना ७० वर्षांनंतर संरक्षण मिळाले. तेव्हापासून मोदी सरकार देशात सामान नागरी कायदा लागू करणार, अशी चर्चा सुरु झाली. त्यावर आरोप-प्रत्यारोपाला सुरुवात झाली. या विषयाला मोदी सरकार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा आधी हात घालण्याची दाट शक्यता आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मास्टर स्ट्रोक मारण्यात पटाईत असलेल्या मोदी सरकारचा हा २०२४च्या निवडणुकीसाठी हाच मास्टर स्ट्रोक असेल, अशी सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे.
सामाजिक, शैक्षणिक पातळीवर समानता येईल!
कर्नाटकात शाळा-महाविद्यालयांमध्ये येणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या हिजाब घालून शाळा-महाविद्यालयांत येण्यावर मागील महिनाभरापासून आक्षेप घेण्यात येत आहेत. त्याविरोधात हिंदू विद्यार्थिनी भगवा स्कार्फ घालून येऊ लागल्या आहेत. या प्रकरणी ३ दिवस कर्नाटकात शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आले आहेत. शाळा-महाविद्यालयांतही ही असमानता आता नजरेस येऊ लागली आहे. अशा प्रकारे सध्या सामाजिक, शैक्षणिक पातळीवर नुसते मुस्लिम नव्हे, तर ख्रिश्चन, पारशी आणि हिंदू या सर्वांसाठी वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आहेत. यामध्ये सामान नागरी कायद्यामुळे समानता येणार आहे. मात्र समान नागरी संहितेलाही मुस्लिम पर्सनल बोर्डाने याआधीच विरोध केला आहे. बोर्डाने एक ठराव संमत केला, ज्यामध्ये सर्व धर्मांच्या घटनात्मक अधिकाराचा संदर्भ देत समान नागरी संहितेचे पालन करू नका, असे म्हटले होते.
(हेही वाचा कर्नाटकात मुस्लिम विद्यार्थिनी हिजाबवर आग्रहीच! वाद पेटला, ड्रेस कोडची ऐशी तैशी)
काय आहे सामान नागरी कायदा?
समान नागरी कायदा म्हणजे भारतात राहणा-या सर्व नागरिकांसाठी, धर्म किंवा जातीचा विचार न करता समान कायदा. समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर प्रत्येक धर्मासाठी समान कायदा असेल. सध्या देशातील प्रत्येक धर्माचे लोक त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेचे विभाजन आणि मुले दत्तक घेणे यासारख्या प्रकरणांचा निपटारा करतात. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी यांना वैयक्तिक कायदे आहेत, तर हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध हिंदू नागरी कायद्यांतर्गत येतात.
कोणत्या मुद्यावर होतो विरोध?
समान नागरी संहितेला विरोध करणा-यांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा लागू होणे म्हणजे सर्व धर्मांवर हिंदू कायदा लागू करण्यासारखे आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे म्हणणे आहे की, जर सर्वांसाठी समान कायदा लागू केला तर मुस्लिमांच्या हक्कांचे उल्लंघन होईल. मुस्लिमांना तीन विवाह करण्याचा अधिकार राहणार नाही. त्याला पत्नीला घटस्फोट देण्याचा अधिकार नाकारला जाईल. तो त्याच्या शरियतनुसार मालमत्तेची विभागणी करू शकणार नाही.
समान नागरी कायद्याची का होते मागणी?
वेगवेगळ्या धर्मांचे वेगवेगळे कायदे असल्याने न्याय व्यवस्थेवर भार पडतो. हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे उच्च न्यायालयानेही सामान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी विचार करावा, अशी सूचना केलेली आहे. समान नागरी संहिता लागू झाल्याने न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित प्रकरणे सहज सुटतील. त्याच्या अंमलबजावणीमुळे, विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे आणि मालमत्तेचे विभाजन यासाठी सर्वांसाठी समान कायदा असेल.
या देशांत सामान नागरी कायदा अस्तित्वात!
अमेरिका, आयर्लंड, पाकिस्तान, बांगलादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सुदान, इजिप्त असे अनेक देश आहेत ज्यांनी समान नागरी कायदा लागू केला आहे.
Join Our WhatsApp Community