प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाई : शासनाच्या निर्णयाला कोळी समाजाकडून विरोध

राज्यातील बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्य शासनाने धोरण बनवले असून त्यामध्ये मासेमारी क्षेत्र कायम नष्ट झाल्यास ६ लाख रुपये तर प्रकल्पापासून मासेमारी क्षेत्र ५०० मीटर लांबणीवर असल्यास त्या बाधित मासेमारी व्यावसायिकाला ४ लाख रुपये एवढी नुकसान भरपाई देण्याचे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान या शासन निर्णयाच्या परिपत्रकाचा अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने जोरदार विरोध केला असून या केवळ मालकाचाच विचार करण्यात आला आहे. या मासेमारीमध्ये जे खलाशी व इतर वर्ग कार्यरत असतात त्यांचे कायमचेच नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय मान्य नसून याविरोधात त्यांनी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धार केला आहे.

( हेही वाचा : मालाडमध्ये फेरीवाल्यांसह दुकानदारांनीही अडवला पदपथ: स्टेशन परिसर कधी होणार फेरीवालामुक्त)

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या टीसीबी-तीन प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाई मिळण्याकरता याचिका नवी मुंबई वाशी गांव मच्छिमारांनी याचिका केली होती. या याचिकेवर १२ ऑगस्ट २०२१ न्यायालयाने आदेश देत राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांमुळे प्रभावित होणाऱ्या मच्छिमारांसाठी नुकसान भरपाई धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या माध्यमातून ०९ मार्च २०२३ रोजी याबाबतच्या धोरणांतर्गत शासन निर्णय जाहीर केला. त्यामध्ये प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांच्या होणाऱ्या नुकसानीसाठी सहा श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये २५ हजारांपासून ०६ हजारांपर्यंतची नुकसान भरपाई देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.

यामध्ये बांधकाम प्रकल्प राबवणाऱ्या यंत्रणेमार्फत एमसीझेडएमए, सीआझेड व कांदळवन कक्ष आदींकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवणे अनिवार्य आहे. तसेच सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन आणि तांत्रिक मुल्यांकन हे एनएबीईटी मान्यता असलेल्या यंत्रणेमार्फत करणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे.

मात्र, या शासन निर्णयाबाबत कोळी समाज खुश नसून भविष्यात अशाप्रकारच्या धोरणाचा वापर करून प्रत्येक कोळ्यांच्या व्यावसायावर टाच आणली जाईल आणि पर्यायाने कोळी समाजाला व त्यांच्या व्यावसायाला उध्वस्त केले जाईल,अशी भीती अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या अध्यक्षा नयना पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. या नुकसान भरपाईचा लाभ मूळ मालकाला मिळेल, पण त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या माणसांना मिळणार नाही. आधीच कोळी समाजाला उध्वस्त करण्याचा डाव आहे, त्यातच या प्रकल्पांच्या माध्यमातून काही नाममात्र रक्कम देऊन मूळ मालकाला फायदा मिळवून दिला जाईल. पण बोटीवर खलाशांसह इतर माणसेही अवलंबून आहे. त्यांना याचा लाभ मिळणार नसून अशाप्रकारे एकेक मासेमारीचा व्यवसायच नष्ट होईल,अशी भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आम्हाला हा निर्णय मान्य नसून याविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे नयना पाटील यांनी म्हटले आहे. हे धोरण लागू झाल्यास भविष्यात कोळी समाजासाठी धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे किमान अशाप्रकारचा निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाने कोळी समाजाच्या नेत्यांना विश्वासात घेऊन हा निर्णय जाहीर करायला हवा होता, असे त्यांनी म्हटले आहे.