- प्रतिनिधी
राज्यातील महायुतीचे प्रलंबित खातेवाटप (Ministry) जाहीर झाले असून, या खातेवाटपात अनेक खात्यांचे विभाजन झाल्याने राज्याचे प्रशासन अडचणीत आले आहे. नवीन रचनेमुळे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.
खात्याची विभागणी महामंडळाच्या आधारावर
जलसंपदा खात्याची (Ministry) विभागणी केवळ महामंडळाच्या आधारे झाल्यामुळे या विभागाचे संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जल विज्ञान, संशोधन संस्था, यांत्रिकी विभाग व खारभूमी प्रकल्प नेमका कोणाच्या अखत्यारित आहे, याबद्दल प्रशासकीय वर्तुळात कमालीचा संभ्रम निर्माण झाला आहे. विभाजनामुळे गुंतागुंत होऊन अनेक प्रश्न निर्माण होतात, याकडे निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून लक्ष वेधण्यात येत आहे.
(हेही वाचा – Unani College: रायगड जिल्ह्यातील ‘या’ ठिकाणी होणार राज्याचे पहिले शासकीय युनानी महाविद्यालय )
मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपात (Ministry) जलसंपदा विभागाची धुरा गिरीश महाजन आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे विभागून देण्यात आली. महाजन यांच्याकडे जलसंपदा विदर्भ, तापी आणि कोकण महामंडळे हे विभाग, तर विखे-पाटील यांच्याकडे जलसंपदा गोदावरी-मराठवाडा आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ सोपवण्यात आले आहेत. यापूर्वी राज्यात अजित पवार आणि रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याकडे अशाप्रकारे जलसंपदा खाते विभागून होते. त्यावेळी निंबाळकरांकडे कृष्णा खोरे महामंडळ हा एकच विभाग होता. उर्वरित सर्व विभाग अजित पवार यांच्याकडे होते. यावेळी महाजन यांच्याकडे तीन आणि विखे-पाटील यांच्याकडे दोन महामंडळे सोपवण्यात आली.
यात उर्वरित विभागांचा अंतर्भाव नसल्याने जलसंपदा खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी बुचकळ्यात आहेत. अभियांत्रिकी संशोधन संस्था अंतर्गत मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटना, प्रशिक्षण, संशोधन व धरण सुरक्षितता हे विभाग आहेत. त्यांचे मुख्यालय नाशिक येथे आहे. पुणे येथे जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, छ. संभाजीनगर येथे मुख्यालय असणारे जललेखा, तसेन यांत्रिकी व खारभूमी प्रकल्प असे विभाग कार्यरत आहेत. या विभागातील अधिकारी हा संभ्रम कधी दूर होईल, या प्रतीक्षेत आहेत.
(हेही वाचा – सुरेश धस यांनी माफी मागावी, अन्यथा…; अभिनेत्री Prajakta Mali ने दिला इशारा)
एकाच खात्याची तीन मंत्र्यांमध्ये विभागणी
हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर खातेवाटप (Ministry) जाहीर झाले. यात मदत व पुनर्वसन, जलसंपदा, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास आदी खात्यांचे विभाजन झाले आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य खाते ही खाती एकमेकांशी जोडली गेलेली आहेत. आता ही खाती तीन मंत्र्यांमध्ये विभागली गेली आहेत. मागील सरकारमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अखेरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पशुसंवर्धन व दुग्धविकास खाते विलीन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचे सरकारी परिपत्रक १० ऑक्टोबरला निघाले होते. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास खात्यासाठी दोन आयुक्तांच्या पदांचे विलीनीकरण करून एकच पद तयार करण्यात आले होते. आता खातेवाटप करताना पशुसंवर्धन खाते पंकजा मुंडे यांना, तर दुग्धविकास खाते अतुल सावे यांना देण्यात आले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community