समृद्धी महामार्ग आणि वांद्रे-वरळी सी लिंकच्या टोलमध्ये (Toll) झोल झाल्याचं समोर आलं आहे. याप्रकरणी फास्टगो (Fastgo Infra Pvt., Ltd. (JV)) आणि रोडवेज इन्फ्रा (Roadway Solutions India Infra Ltd.) या टोल कंपन्यांना कंत्राट रद्द करण्याची नोटीस राज्य सरकारने दिली आहे. दोन्ही कंपन्यांवर टोलमध्ये (Toll) घोळ केल्याचा सरकारचा आरोप आहे.
(हेही वाचा-Child Pornography पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल)
राज्य सरकारने दोन्ही कंपन्यांचे 60 कोटी रुपये गोठवले आहे. समृद्धी महामार्गावरील टोल वसुलीचं कंत्राट रोडवेज इन्फ्रा कंपनीकडे आहे तर वरळी-वांद्रे सी लिंकचे कंत्राट फास्टगो कंपनीकडे आहे. समृद्धी महामार्ग संदर्भात अनेक नियंमांचे उल्लंघन झाल्याने दोन्ही कंपन्यांना याआधी 69 वेळा तर वरळी-वांद्रे सी लिंक संदर्भात उल्लंघन झाल्याने 3 वेळा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. 16 सप्टेबर रोजी दोन्ही ठिकाणचे कंत्राट रद्द करण्यासंदर्भात नोटीस पाठवली आहे. एका नोटीसमध्ये टोलमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा उल्लेख आहे. (Toll)
(हेही वाचा-Mumbai Ring Road : मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर तोडगा; ५८ हजार कोटींच्या रिंगरोड प्रकल्पाला मंजुरी)
राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) दोन्हीही ठिकाणचे टेंडर रद्द करण्यासाठी 14 दिवसाची मुदत दिली आहे. 31 सप्टेंबरला ही मुदत संपणार आहे. या मुदतीमध्ये या कंपन्या न्यायालयामध्ये जाऊ नये यासाठी महामंडळाने कॅव्हेट दाखल केले आहे. न्यायालयाने आम्हाला न विचारता कोणताही आदेश पारित करू नये अशी विनंती देखील केली आहे. दोन्ही कंपन्याकडून मिळून सुमारे 60 कोटी रुपये रस्ते विकास महामंडळाला येणे बाकी आहे. (Toll)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community