कर्नाटकातील काँग्रेस (Congress) सरकारने एकगठ्ठा मतांसाठी मुसलमानांच्या लांगूलचालनाची परिसीमा गाठली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पात मुसलमानांवर कोट्यवधींची खैरात वाटणाऱ्या योजनांचा समावेश केला आहे. त्यावर भाजापाने जोरदार आक्षेप घेतले आहेत, हे हलाल बजेट असल्याची टीका भाजपाने केली आहे. विशेष म्हणजे सरकारने शुक्रवार, १४ मार्चला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याचा अतिरेक केला आहे. सार्वजनिक खरेदीमध्ये पारदर्शकता (केटीपीपी) कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेच्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडणार आहे. या विधेयकाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली.
विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, कर्नाटक सरकारी निविदांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देणार आहे. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयावर भाजपा खासदार रविशंकर प्रसाद यांनी भाजपा याच्या विरोधात आहे आणि आम्ही त्याचा विरोध करत राहू. सरकारी कंत्राटांमध्ये आरक्षण पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर हे मान्य केले जाऊ शकते, परंतु कोणत्याही धार्मिक समुदायाला थेट आरक्षण देणे स्वीकार्य नाही. (Congress)
(हेही वाचा मालेगावमध्ये Vote Jihad साठी ‘फंडिंग’ ; माजी आमदार आसिफ शेख यांचा गौप्यस्फोट)
अर्थसंकल्पात मुसलमानांसाठी केलेल्या तरतुदी
- इमामांना मासिक भत्ता ६,००० रुपये
- सार्वजनिक बांधकामाच्या कंत्राटांमध्ये मुसलमानांना ४% आरक्षण
- मुस्लिमांना ५०,००० रुपये विवाह सहाय्य
- वक्फ मालमत्ता आणि कब्रस्तानच्या विकासासाठी १५० कोटी रुपये
- उर्दू शाळांसाठी ५० लाख रुपये
- मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी ५० लाख
- मुस्लिम बहुल भागातील आयटीआय महाविद्यालये
- मुस्लिम विद्यार्थिनींसाठी ५०% फी
- उलाल शहरातील मुस्लिम मुलींसाठी रेसिडेन्शियल कॉलेज
- बेंगळुरूमध्ये हज भवनाचा विस्तार
- मुस्लिम विद्यार्थिनींसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण
Join Our WhatsApp Community