आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला (Congress IT Notice) सुमारे १७०० कोटी रुपयांची नोटीस बजावली आहे. २०२४ च्या महत्त्वाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी ही नोटीस मिळाल्याने काँग्रेसच्या आर्थिक अडचणीत वाढ झाली आहे.
(हेही वाचा – Rashmi Barve यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणीस हायकोर्टाचा नकार)
आयकर विभागाने २०१७-१८ पासून २०२०-२१ साठीचा दंड आणि व्याज दोन्ही देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या आर्थिक चिंता वाढल्या आहेत. (Congress IT Notice)
खासदार विवेक तन्खा यांनी या नोटीसला दुजोरा दिला :
उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणारे काँग्रेसचे वकील आणि राज्यसभा खासदार विवेक तन्खा यांनी या नोटीसला दुजोरा दिला आणि आयटीच्या या निर्णयाला लोकशाहीविरोधी आणि अन्यायकारक असे संबोधत पक्ष कायदेशीर आव्हान देईल असे सांगितले. (Congress IT Notice)
(हेही वाचा – Israel : इस्रायलच्या कोलमडलेल्या व्यवस्थेला भारताचा आधार; 1 हजार भारतीय कामगार रुजू)
काँग्रेस पक्षाला आयकर विभागाकडून नोटीस; IT विभागाची १७०० कोटींची नोटीस
.
.
.#hindusthanpostmarathi #marathinews #breaking #trending #MaharashtraPolitics #LokSabhaElection2024 #IncomeTax #CongressParty #RahulGandhi #1700cr pic.twitter.com/uCZvv4N2bC— Hindusthan Post Marathi (@HindusthanPostM) March 29, 2024
आम्हाला मूल्यांकन आदेशांशिवाय मागणीची नोटीस मिळाली :
कॉंग्रेसचे (Congress IT Notice) राज्यसभा खासदार आणि कॉंग्रेसचे वकील विवेक तन्खा यांनी आरोप केला की सुमारे १७०० कोटी रुपयांची नवीन आयटी नोटीस गुरुवारी (२८ मार्च) मुख्य कागदपत्रांशिवाय पक्षाला पाठवण्यात आली. “आम्हाला मूल्यांकन आदेशांशिवाय मागणीची नोटीस मिळाली. आम्हाला पुनर्मूल्यांकनाची कारणे देण्याऐवजी सरकारने आमची मागणी पूर्ण करण्यात अधिक रस दाखविला. ते पुढे म्हणाले की, कर विभागाने दिल्लीतील काँग्रेसच्या बँक खात्यातून कर थकबाकी आणि व्याज २०१८ – १८ साठी १३५ कोटी रुपये वसूल केले आहेत, जेव्हा पक्षाला निर्धारित अटी पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सूट नाकारण्यात आली होती.
(हेही वाचा – Lok Sabha Election 2024 : पैसे घेऊन नाना पटोलेंकडून उमेदवारी दिली जाते; काँग्रेसला घरचा आहेर)
पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही सुरू करण्यात हस्तक्षेप करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नकार :
गुरुवारी, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि पुरुषिंदर कुमार कौर यांच्या खंडपीठाने त्याच्या आधीच्या निकालाचा हवाला दिला आणि दुसऱ्या कालावधीसाठी पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही सुरू करण्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. खंडपीठाने म्हटले की, आधीच्या निर्णयात दिलेले तर्क २०१७ – १८ ते २०२० – २१ (२०१६-१७ ते २०१९-२०) या मूल्यांकन वर्षांशी संबंधित नवीनतम याचिकांना देखील लागू होतील. पहिल्या तीन वर्षांसाठी, कर विभागाने निवडणूक रोखे आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमल नाथ यांच्या सहकाऱ्यांसह काही संस्थांवरील छाप्यांदरम्यान गोळा केलेल्या पुराव्यांची तपशीलवार यादी सादर केली होती, ज्यात न्यायालयाने अवलंबून असलेल्या रोख व्यवहारांकडे लक्ष वेधले होते. या प्रकरणांमध्ये विभागाने न्यायालयाला सांगितले होते की ५२० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मूल्यांकनातून सुटली आहे. (Congress IT Notice)
(हेही वाचा – Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या होतेय रामनवमीसाठी सज्ज; मंदिर राहणार २४ तास खुले)
उच्च न्यायालयाने म्हंटले की ;
गेल्या आठवड्यात सुनावणी झालेल्या याचिकेत (Congress IT Notice) काँग्रेसने २०१४-१५ ते २०१६-१७ या मूल्यांकन वर्षांसाठी पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू करण्यास आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत म्हटले होते की, कर प्राधिकरणाने प्रथमदर्शनी “भरीव आणि ठोस” पुरावे गोळा केले आहेत ज्यासाठी पुढील तपासणी आणि तपास आवश्यक आहे. कर विभागाने असा युक्तिवाद केला होता की या तीन वर्षांत सुमारे ५२० कोटी रुपये कथितपणे मूल्यांकनातून सुटले आहेत. विभागाने म्हटले आहे की, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि सुरत येथील एका कंपनीशी संबंधित असलेल्या काही संस्थांवर केलेल्या छाप्यांमध्येही काँग्रेसशी (Congress IT Notice) संबंधित रोख व्यवहार उघड झाले आहेत आणि राजकीय पक्षांना कर सवलती उपलब्ध करून देण्याचे हे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. सूट न मिळाल्यास पक्षांना ‘व्यक्तींची संघटना’ मानले जाते आणि त्यांना त्यांच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागतो. याशिवाय रोख व्यवहार त्यांच्या उत्पन्नात जोडले जातील.’ (Congress IT Notice)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community