सत्तेत असूनही काँग्रेस अनेकदा नाराज… कशी दूर होणार नाराजी?

राज्यात ठाकरे सरकार येऊन आता दीड वर्ष झाले असून, या सरकारमधील अंतर्गत वाद अनेकदा चव्हाट्यावर आले होते. मात्र मागील वर्षभरात ठाकरे सरकारमधील अंतर्गत वाद पाहिले, तर सर्वात जास्त वेळा काँग्रेसच नाराज असल्याचे समोर आले आहे. नुकताच अनलॉकचा निर्णय मदत आणि पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घेतल्यानंतर लगेच मुख्यमंत्री कार्यालयाने काढलेली प्रेस नोट, यामुळे काँग्रेस नाराज झाल्याची चर्चा होती. त्यामुळे पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारमध्ये काँग्रेसला सावत्रपणाची वागणूक मिळत असल्याची भावना काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये आहे. मात्र हे पहिलेच प्रकरण नसून, याआधीही अनेक प्रकरणावरुन काँग्रेस नाराज होते. मागील दीड वर्षांत काँग्रेस किती वेळा आणि कोणत्या मुद्यांवर नाराज होती, त्याचा आढावा घेणार हा रिपोर्ट…

पदोन्नतीचा मुद्दा गाजला

नुकताच पदोन्नती आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला होता. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याची नितीन राऊत यांनी प्रेस नोटद्वारे माहिती दिली. तर या आरक्षणासंदर्भात मंत्री नितीन राऊत यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या प्रेसनोट सारखा कोणताही निर्णय झालाच नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले. नितीन राऊत यांनी याबाबतची प्रेस नोट जारी केल्याने अजित पवार नाराज झाले होते.

(हेही वाचाः अजित दादा – राऊत यांच्यातील वाद मिटता मिटेना! मुख्यमंत्र्यांची डोकेदुखी वाढणार)

हा वाद इतका टोकाला गेला, की नितीन राऊत यांनी जाहीरपणे राज्य सरकारलाच धमकी दिली होती. ७ मेचा निर्णय हा असंवैधानिक आहे. शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे. शासन निर्णय काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसे करता येईल? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असून, सरकारने अनुसूचित जाती, अनूसुचित जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कायमस्वरुपी धोरण करावे, असे नाना पटोले म्हणाले होते. त्यानंतर मंत्रालयात अजित दादा यांनी बैठक घेत तो निर्णय रद्द करण्यात येणार, असे सांगितले होते.

(हेही वाचाः दादा-राऊतांमधील वाद मिटला… काँग्रेसपुढे राष्ट्रवादी झुकली)

वीज बिलावरुन घडलं रामायण

वीज बील सवलतीवरुन सध्या काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता पहायला मिळाली होती. वीज बील माफीवरुन अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या भूमिकेमुळे, सध्या काँग्रेसचे मंत्री प्रचंड नाराज झाले होते. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे लॉकडाऊन काळात आलेल्या वाढीव बिलामध्ये सूट देत सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, असा विचार ऊर्जा खात्याचा होता. बिलात सवलत मिळावी यासाठी ऊर्जा विभागाने आठ वेळा प्रस्ताव देखील पाठवला. मात्र ऊर्जा विभागाच्या या प्रस्तावाला अजित दादांकडून साधा प्रतिसाद देखील मिळाला नाही. याचमुळे अखेर उर्जामंत्र्यांवर यू-टर्न घेण्याची नामुष्की ओढवली होती.

(हेही वाचाः वीज बिलावरून ठाकरे सरकारचा यु-टर्न, अजित पवारांनी ‘तो’ निर्णय घेतला मागे!)

आदित्य ठाकरेंमुळे काँग्रेसच्या ‘ताई’ नाराज

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आता कॉंग्रेसच्या महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या विभागात हस्तक्षेप केल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर, यशोमती ठाकूरही संतापल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आदित्य यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून, महिला व बालविकास विभागाशी संबंधित काही माहिती मागितली. तथापि सहापैकी चार आयुक्तांनी आदित्य यांच्या आदेशाचे पालन केले नाही. इकडे यशोमती ठाकूर यांना मात्र आदित्य ठाकरेंनी परस्पर माहिती माागितली, हे अजिबात आवडले नाही, त्यामुळे त्याही चांगल्याच संतप्त झाल्या. महिला व बालविकास विभागाने अनाथ मुलांसाठी ५ लाख रुपये व इतर मदतीची घोषणा केली आहे. परंतु आदित्य यांनी मात्र प्रत्येक विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवले असून, कोणत्या जिल्ह्यात किती मुले अनाथ झाली आहेत, याची नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा विभाग ठाकूर यांच्याकडे असल्याने संबंधित अधिका-यांनी आदित्यच्या आदेशाचे पालन केले नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ दोन विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या पत्रांना प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांच्या पसंतीचा लेखाजोखा न मिळाल्याबद्दल संतप्त असलेले काँग्रेसचे मंत्री आता शिवसेनेच्या वाढत्या हस्तक्षेपावर नाराज आहेत.

काँग्रेसला निधी मिळत नसल्याचा आरोप

अर्थमंत्री असलेले अजित पवार राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना झुकते माप देत असल्याचे, काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगितले होते. अजित पवार जिल्हानिहाय वार्षिक आढावा घेत असताना, काँग्रेसचे पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यांतील वार्षिक आराखड्यात निधी कमी केल्याची काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी तक्रार केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पालकमंत्र्यांना जास्त निधी मिळत असल्याचा, काँग्रेसच्या मंत्र्यांचा आक्षेप होता. त्यात राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचे वाटपही रखडले आहे. या अगोदर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली होती. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी कार्यवाही न केल्याने काँग्रेस नाराज होती. तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनीही मुख्यमंत्र्यांवर आरोप केला होता. राज्यात ज्या भागात काँग्रेसच्या महापालिका आहेत, त्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निधी देत नाहीत, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला होता.

(हेही वाचाः मुख्यमंत्री साहेब वाचाळवीर मंत्र्यांच्या तोंडाला ‘लॉक’ कधी लावणार?)

अभिमन्यू काळेंच्या बदलीवरुनही नाराजी

एफडीए कमिशनर पदावरुन उचलबांगडी झालेले अभिमन्यू काळे, यांच्या बदलीवरुन देखील काँग्रेसचे नेते नाराज झाले होते. अभिमन्यू काळे यांची बदली एनसीपी नेत्यांच्या दबावामुळे केल्याने काँग्रेस नेते नाराज आहेत. काळे यांची बदली तात्काळ करणे योग्य नाही, असा सूर काँग्रेस पक्षातील काही वरिष्ठ मंत्र्यांचा होता. आयएएस अधिकाऱ्यांवर अशाप्रकारे अरेरावी करणे योग्य नाही, असा काँग्रेस मंत्र्याचा सूर पहायला मिळत होता.

(हेही वाचाः FDA चे आयुक्त अभिमन्यू काळे यांची तडकाफडकी बदली!)

राऊतांच्या त्या वक्तव्यामुळेही काँग्रेस नाराज

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे यूपीएचे अध्यक्षपद देण्यात यावे. जेणेकरुन भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात सक्षम नेतृत्व देशाला लाभेल. अशा प्रकारचे वक्तव्य संजय राऊत यांनी वेळोवेळी केले आहे. या वक्तव्यामुळे काँग्रेसमध्ये चांगलीच नाराजी पसरली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या चर्चेत संजय राऊत यांची देखील तक्रार काँग्रेस नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. तसेच शिवसेना ही युपीएचा सदस्य नसल्याने, संजय राऊत यांना याबाबत वक्तव्य करण्यात अधिकार नाही, असे खडे बोल प्रभारी एच.के. पाटील आणि नान पटोले यांनी सुनावले होते.

(हेही वाचाः काँग्रेसमुळे सरकार आहे, सरकारमुळे काँग्रेस नाही! नाना पटोलेंची तुफान फटकेबाजी)

राहुल गांधीचीही नाराजी

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व खासदार राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील करोना परिस्थितीवर बोलताना, सरकारवरही भाष्य केले होते. महाराष्ट्रात आम्ही सरकारमध्ये असलो तरी निर्णय घेण्याचे अधिकार आम्हाला नाहीत, असे राहुल म्हणाले होते. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली. तेव्हा दुसऱ्याच दिवशी या चर्चेला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राहुल गांधी यांचे फोनवर बोलणे झाले. त्यात राहुल यांनी काँग्रेस पक्ष सरकारसोबत असल्याचा विश्वास दिला होता. तर मुख्यमंत्र्यांनीही हे तीन पक्षांचं सरकार आहे आणि सर्वांना विश्वासात घेऊनच सरकार चालले आहे, असे त्यांना सांगितले होते.