अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्री पदासाठी २०१९ मध्ये जनादेशाच्या विरोधात जाऊन भाजपासोबत युती तोडणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांना आता विरोधी पक्ष नेते पदासाठी काँग्रेसने त्याच कोंडीत पकडले आहे. ठाकरेंनी काँग्रेससोबत जाऊन अडीच वर्षेच मुख्यमंत्री पद २०१९ मध्ये मिळवले, पण पाच वर्षांनी नियतीचा फेरा त्यांच्या नशिबी आला. ठाकरे यांनी भाजपाला कोंडीत पकडले होते, आता कॉँग्रेसने ठाकरे यांना कोंडीत पकडले आहे. विरोधी पक्ष नेतेपदासाठी काँग्रेसचे पाय धरायची वेळ उबाठावर आली आहे. (Assembly Winter Session)
किमान १० टक्केचा नियम
राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाला. महायुतीला २३० जागा आल्या तर विरोधी महाविकास आघाडीला केवळ ४६ जागांवर समाधान मानावे लागले. मविआमधील एकाही पक्षाला एकूण २८८ पैकी किमान १० टक्के म्हणजेच २९ जागाही जिंकता आल्या नाहीत. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदावर त्यांना दावा करता येत नाही.
४६ जागा ग्राह्य का नाही?
निवडणूक आयोगाकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शप) आणि शिवसेना उबाठा यांनी आघाडी म्हणून निवडणुकपूर्व नोंदणी केली असती तर विरोधी पक्षाच्या ४६ जागा ग्राह्य धरता आल्या असत्या. मात्र नोंदणी न केल्यामुळे प्रत्येकाला वेगळा घटक म्हणून गणले जाऊन त्यातील एका पक्षाला २९ जागांचा नियम लागू होतो. (Assembly Winter Session)
तोपर्यंत सही नाही
आता कॉँग्रेसने शिवसेना उबाठाला कोंडीत पकडून विरोधी पक्षनेते पदावर अडीच वर्षाची अट घातली असून नियतीचा फेरा फिरून आला. कमी जागा असताना भाजपाला वेठीस धरणाऱ्या ठाकरे यांना कॉँग्रेसने त्याच कोंडीत पकडले. उबाठाचे २० आमदार असून कॉँग्रेसचे १६ आमदार निवडून आले आहेत. दोघांमध्ये फार फरक नसल्याने कॉँग्रेसने अडीच वर्षावर दावा केला आहे, त्याशिवाय विरोधी पक्षनेते पदासाठी दावा करणाऱ्या पत्रावर सही करणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने उबाठा गट हतबल झाला आहे.
वादात विरोधी पक्ष नेते पद हरवले
कॉँग्रेसने अद्याप आपला विधिमंडळ आणि गटनेता, प्रतोदही निवडला नाही. त्यामुळे उबाठाचा प्रस्ताव सहीविना पडून आहे. विरोधी पक्षांचे एकमत झाल्यानंतर विरोधी पक्ष नेत्याच्या नावावर शिक्कामोर्तब होऊन एकत्रित पत्र विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात येईल. कॉँग्रेस आणि उबाठामधील वादामुळे पहिल्याच अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेता निवडला गेला नाही.
Join Our WhatsApp Community