राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द काढून टाकण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंजूर केली आहे. सुब्रमण्यम स्वामी आणि विष्णू जैन यांच्यासह तीन याचिकांवर एकाच वेळी सुनावणी होणार आहे. आणीबाणीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील दुरुस्तीविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. 42 व्या दुरुस्ती कायद्यांतर्गत 1976 मध्ये संविधानाच्या प्रास्ताविकेत प्रथम दुरुस्ती करण्यात आली. ज्यामध्ये 29 नोव्हेंबर 1949 ही राज्यघटना स्वीकारण्याची तारीख कायम ठेवताना ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दांचा समावेश करण्यात आला होता.
1976 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने 42 व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट केले. या दुरुस्तीच्या प्रस्तावनेत, भारत सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक ते सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक असे बदलण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकातून ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशलिस्ट’ हे शब्द काढून टाकण्याची याचिका मंजूर केली.
तीन याचिकांचा एकत्रित विचार
सर्वोच्च न्यायालय आता या विषयाशी संबंधित तिन्ही याचिकांवर एकत्रित विचार करणार आहे. तत्पूर्वी, वकील विष्णू शंकर जैन यांच्या विनंतीवरून बलराम सिंग आणि इतर विरुद्ध भारत संघ हा खटला सूचीबद्ध करण्यात आला होता. अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना एका निश्चित तारखेला आली आहे, त्यामुळे चर्चेशिवाय त्यात सुधारणा करता येणार नाही, तर सुब्रह्मण्यम स्वामी म्हणतात की, 42 वी घटनादुरुस्ती कायदा आणीबाणी 1975-77 च्या काळात मंजूर करण्यात आला होता. आता सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ठरवणार आहे की प्रस्तावना बदलायची, दुरुस्ती करायची की रद्द करायची?
Join Our WhatsApp Community