Women’s Reservation Bill : महिला आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर; श्रेयवादावरून गदारोळ होऊन कामकाज तहकूब

गणेश चतुर्थीच्या मुहुर्तावर नव्या संसद भवनात कामाचा शुभारंभ झाला. (Women’s Reservation Bill) पंतप्रधान मोदींनी नव्या संसदेत सर्व खासदारांना संबोधित केले. तसेच, नव्या संसद भवनातून पंतप्रधान मोदींनी महिला आरक्षण विधेयकाची घोषणा केली. त्यांनी महिला आरक्षणाला ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ असे नाव दिले आहे. ‘महिलांसाठी इतिहास घडवण्याची हीच वेळ आहे. महिला आरक्षणावर बरीच चर्चा झाली. महिला आरक्षण विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आज आपले सरकार संविधान दुरुस्ती विधेयक मांडणार आहे. महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षण मिळेल. महिला आरक्षण विधेयक अनेकदा मांडण्यात आले, पण अनेक पवित्र कामांसाठी देवाने माझी निवड केली आहे’, असे पंतप्रधान म्हणाले.

(हेही वाचा – पुण्यात बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या तीन बांगलादेशींना ATS ने केली अटक)

श्रेयवादावरून गदारोळ 

लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले आहे. महिला आरक्षण विधेयकावरून वाद निर्माण झाला. ‘हे विधेयक आम्ही आधीच आणले होते’, असा दावा काँग्रेसने केला. तर ‘तुम्ही आणलेले विधेयक कधीच lapse अर्थात रद्दबातल झाले’, असे प्रत्युत्तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिले आहे.

‘विधेयकाची प्रत देखील अद्याप आम्हाला मिळाली नाही जेव्हा एखादे विधेयक सभागृहात मांडले जाते, तेव्हा त्याची प्रत आधी खासदारांना देणे आवश्यक असते, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यावर कायदामंत्री म्हणाले की, हे विधेयक वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आले आहे. संसदेतील या गदारोळानंतर लोकसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. (Women’s Reservation Bill)

लोकसभा-विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण

महिला आरक्षण विधेयकांतर्गत विधानसभेच्या 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. याशिवाय लोकसभेतही महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. म्हणजेच, 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. तसेच, दिल्ली विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

लोकसभेत महिला खासदार किती

सध्याच्या लोकसभेत 78 महिला खासदार आहेत, जे प्रमाण एकूण 543 च्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तमिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुद्दुचेरीसह अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांहूनही कमी आहे. दरम्यान, गेल्या काही आठवड्यात काँग्रेस, बीजू जनता दल आणि भारत राष्ट्र समितीसह अनेक पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी केली आहे. (Women’s Reservation Bill)

हेही पहा –