Places of Worship act 1991 च्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ (Places of Worship act 1991) वर सुनावणी करण्यासाठी 3 न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाची स्थापना केली. 12 डिसेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी काशी-मथुरा प्रकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यामधील प्रमुख याचिकाकर्ते अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले. या कायद्यावर आक्षेप व्यक्त करतांना ‘या कायद्यात १५ ऑगस्ट १९४७ ही ‘कट ऑफ डेट’ म्हणून निश्‍चित करण्यात आली आहे. ती घटनाबाह्य आहे. ही कट ऑफ डेट वर्ष ७१२ असली पाहिजे. कारण या वर्षी महंमद बिन कासीम याने भारतावर आक्रमण करून येथील मंदिरे उदध्वस्त केली होती’, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांनी न्यायालयात काही ठळक मुद्दे मांडले.

काय म्हणाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन? 

आम्ही प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ (Places of Worship act 1991)च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. आम्ही म्हणतो की, जमियत-उलामा-ए-हिंदने दिलेल्या या कायद्याचा अर्थ असा आहे की, या कायद्यानुसार विवादित स्थळांच्या संदर्भात कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालयात जाऊ शकत नाही. श्रीराममंदिराखेरीज अन्य खटले दाखल करणे, हे घटनाविरोधी आहे. लोकांचा न्यायालयात जाण्याचा अधिकार हिरावून घेणारा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला नाही. हा कायदा राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचे आणि कलम १४, १५, १९, २१ चे उल्लंघन करणारा आहे.

(हेही वाचा मी केवळ हिंदू मतांवर निवडून आलोय; Nitesh Rane यांचा संजय राऊतांना हल्लाबोल)

काय आहे हा कायदा? 

वर्ष १९९१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस सरकारने हा कायदा आणला होता. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी देशातील धार्मिक स्थळांची जी स्थिती आहे, तीच स्थिती कायम ठेवण्यात आली. हा केवळ अयोध्येतील श्रीराममंदिराच्या प्रकरणाचा अपवाद होता. या कायद्यामुळे एखाद्या धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे रूपांतर होण्यापासून रोखण्यात येते. जर कुणी असे केले, तर त्याला शिक्षा ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. हा कायदा हिंदु, जैन, शीख आणि बौद्ध धर्मांतील लोकांना त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवतो. (Places of Worship act 1991)

९०० मंदिरांना होणार फायदा 

अधिवक्ता जैन यांच्या म्हणण्यानुसार देशात अशी ९०० मंदिरे आहेत, जी वर्ष ११९२ ते १९४७ काळात पाडण्यात आली आणि त्यांची जमीन ताब्यात घेऊन मशिदी किंवा चर्चमध्ये रूपांतरित करण्यात आली. यांपैकी १०० मंदिरे आहेत ज्यांचा आमच्या १८ महापुराणांमध्ये उल्लेख आहे. हा कायदा रद्द झाला किंवा त्याचा दिनांक बदलण्यात आला, तर या ९०० मंदिरांचा शोध घेण्यास फायदा होणार आहे.