उद्यान, मैदान देखभालीचे कंत्राट: कंत्राटदारांचा ‘टक्का’ पुन्हा घसरला

मुंबईतील उद्यान, मैदान, मनोरंजन मैदान, क्रीडांगण, रस्ते दुभाजक आदींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी विभागनिहाय निवड करण्यासाठी मागवलेल्या निविदेत, ४० ते ४५ टक्के कमी दराने बोली लावल्याने संबंधितांच्या इसारा रक्कम जप्त करुन फेरनिविदा मागवण्यात आल्या होत्या. परंतु या कामांच्या मागवलेल्या फेरनिविदेतही तब्बल ३७ ते ४० टक्के कमी दरात निविदा भरण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ज्या कामांच्या निविदांमध्ये कमी बोली लावल्याने फेरनिविदा काढली होती, त्याच कामात पुन्हा कमी दरात बोली लावत काम मिळवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मात्र, प्रशासनाला या कंत्राटदारांचा स्वीकार करत आपली चूक झाकण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे.

…म्हणून घेतला फेरनिविदांचा निर्णय

मुंबई महापालिकेच्या उद्यान, मनोरंजन मैदान, क्रीडांगण, वाहतूक बेट यांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसाठी महापालिकेने २४ विभागांसाठी स्वतंत्र निविदा मागवल्या होत्या. परंतु या निविदा उघडण्यात आल्यानंतर त्यात निविदाकारांनी अंदाजित रकमेपेक्षा ४० ते ४५ टक्के कमी बोली लावली. त्यामुळे प्रशासनाने या निविदा रद्द करुन फेरनिविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला. पण हा निर्णय घेताना निविदा भरताना जी इसारा रक्कम भरली जाते ती सुद्धा जप्त केली. महापालिकेत हे प्रथमच घडले. या धाडसी निर्णयाची जोरदार चर्चा झाली. या निर्णयाचे कौतुकही करण्यात आले.

(हेही वाचाः उद्यानांच्या विकासात ‘कसे’ वाचणार पैसे? हे आहे उत्तर)

प्रशासन आता काय करणार?

पण त्यानंतर मागवलेल्या निविदा दोन दिवसांपूर्वी उघडण्यात आल्या. या कंत्राटदारांकडून अधिक बोली लावत काम मिळवण्याचा प्रयत्न होईल, असे प्रशासनाला वाटले होते. परंतु पूर्वीच्या सरासरी ४० टक्क्यांच्या तुलनेत या नवीन निविदांमध्ये सरासरी ३७ टक्के एवढी कमी बोली लावण्यात आली. त्यामुळे ४० ते ४५ टक्के कमी दरात काम मिळवल्याने जिथे निविदा अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली होती, तिथे फेरनिविदेत ३५ ते ४० टक्के एवढी बोली कंत्राटदारांनी लावली आहे. त्यामुळे पुन्हा या उद्यानाच्या निविदा अंदाजित रक्कमेपेक्षा कमी दरात आल्याने आता प्रशासन काय निर्णय घेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नवीन कंत्राटदारांनी भरल्या निविदा

विशेष म्हणजे पहिल्या निविदेत ज्या निविदाकारांनी भाग घेतला होता, त्यांनी मात्र या निविदेकडे पाठ फिरवली असल्याची चर्चा आहे. पहिल्या निविदेत इसारा रक्कम जप्त झाल्याने या कंत्राटदारांनी भाग घेतला नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या निविदेत नवीन कंत्राटदार असून, जे मागील निविदेत पात्र ठरले नव्हते आणि ज्यांना काम मिळवण्यासाठी प्रशासनाने फेरनिविदा मागवली होती, ते या निविदेत पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे प्रशासनावरच शंका उपस्थित होत आहे.

(हेही वाचाः मुंबई महापालिकेने मागच्या दाराने केला ५ हजार ७२४ कोटींचा भ्रष्टाचार)

इतक्या कमी पैशांत कामाची बोली

या निविदेत २३ विभागांपैकी केवळ ६ विभागांमध्ये ३७ टक्क्यांच्या खाली बोली लावली आहे. तर उर्वरित१७ विभागांमध्ये ३७ ते ४०.५० टक्के कमी दराने बोली लावत काम मिळवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यामध्ये प्रशासनाच्या एकूण १०२ कोटींच्या तुलनेत ६३.१९ कोटींमध्ये कंत्राटदारांनी काम करण्याची तयारी दर्शवली असल्याची माहिती मिळत आहे.

या निविदेत ३२ ते ३५ टक्के कमी बोली लावून काम मिळवले आहे आणि या दरांशी प्रशासन सहमत आहे. काही दोन ते तीन विभागांत ३७ ते ४० टक्के कमी दरात काम मिळवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्या कंत्राटदारांना काही अटी घालून काम दिले जाणार आहे. ज्यामध्ये सुपरव्हिजनसह अतिरिक्त अनामत रक्कम स्वीकारणे, कामांची हमी देणे तसेच जर व्हेरीएशन आल्यास ब्लॅक लिस्ट करणे अशाप्रकारे अटी घालण्यात आल्या आहेत.

 

-रमाकांत बिरादर, उपायुक्त, (उद्यान विभाग)