जनता सहकारी बँकेने प्राप्त केलेला विश्वास ही गौरवशाली बाब आहे. जनता सहकारी बँक (Janata Cooperative Bank) ही को-ऑपरेटिव्ह बँक नसून एक मोठा परिवार आहे. या बँकेने समाजसेवेमध्येही नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. बँकेच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीचे श्रेय संस्थापक, संचालक आणि त्या बँकेच्या सदस्यांना जाते. देशात १ हजार ४६५ को-ऑपरेटिव्ह बँका असून त्यापैकी सर्वात जास्त महाराष्ट्रात ४६० अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँका (Urban Co-operative Bank) आहेत. सहकार क्षेत्रात प्रगती करत असताना सहकारी बँकांनी नवीन तंत्रज्ञान स्विकारणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी केले.
हेही वाचा-Rahul Gandhi यांनी शिक्षेच्या स्थगितीला आव्हान देण्यास उशीर का केला?
जनता सहकारी, मल्टी शेड्यूल्ड बँकेच्या अमृत महोत्सव वर्ष सांगता समारंभात केंद्रीय सहकार मंत्री शाह बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार मेधा कुलकर्णी, जनता सहकारी बँकेचे अध्यक्ष रविंद्र हेजीब, उपाध्यक्ष अलका पेटकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगदीश कश्यप उपस्थित होते. (Amit Shah)
देशाच्या विकासासाठी सहकार क्षेत्राशिवाय पर्याय नाही
शाह म्हणाले (Amit Shah) , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी विकसित भारतासाठी दोन संकल्प केले आहेत. २०४७ पर्यंत देशाला पूर्णपणे विकसित राष्ट्र बनवणे व २०२७ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था (economy) ५ ट्रिलियन डॉलर बनवण्याचा संकल्प केला आहे. हे संकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहकार क्षेत्राने पुढाकार घेतला आहे. हे संकल्प पूर्ण करत असताना प्रत्येक व्यक्तीला क्षमतेनुसार काम, प्रत्येक परिवार समृद्ध बनवणे आणि प्रत्येक व्यक्तीला देशाच्या विकासात सहभागी करुन घेण्याचे काम सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून होत आहे. सहकार क्षैत्राच्या विकासासाठी सहकारिता मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. सहकारिता मंत्रालयाच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्राला शिखरावर नेण्याचे काम केले आहे. गेल्या १० वर्षात देशातील ७० करोड गरीबांना घर, वीज, गॅस, पाणी, शौचालय,५ लाख रुपयांपर्यंतचा स्वास्थ्य विमा व दरमहा प्रत्येक व्यक्तीला ५ किलो धान्य आदी सुविधा देण्यात येत आहेत. परिवाराच्या आणि देशाच्या विकासासाठी सहकार क्षेत्राशिवाय पर्याय नाही, असे शाह म्हणाले. (Amit Shah)
हेही वाचा-२३ फेब्रुवारी : Gadge Maharaj यांची जयंती; जाणून घ्या महाराजांचा जीवन परिचय
ते पुढे म्हणाले, गेल्या तीन वर्षात सहकार क्षेत्राची प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल सुरु आहे. केंद्र शासनाने केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांचे क्षेत्रीय कार्यालये बनविण्याचा निर्णय घेतला असून देशातील पहिले कार्यालय पुणे येथे सुरु होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही क्षेत्रीय कार्यालये शेड्यूल बँकांना ताकद देण्याचे काम करतील. अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी अंब्रेला संघटन काम करत असून या संस्थेमध्ये आत्तापर्यंत ३०० करोड रुपये जमा करण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. अंब्रेला संघटन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना मदत करण्यासाठी सक्षम झाली आहे. कोणत्याही को-ऑपरेटिव्ह बँकेला कोअर बँकींग, तांत्रिकदृष्ट्या अद्ययावत करण्यासाठी अंब्रेला संघटन मदत करेल. अंब्रेला संघटनच्या माध्यमातून देशातील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह, जिल्हा सहकारी बँक व स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक ऑफ इंडिया क्लिअरिंग हाऊस येत्या दोन वर्षाच्या आत बनेल, अशा विश्वास शाह यांनी व्यक्त केला. सहकारिता मंत्रालयाने अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा बिझनेस वाढविण्यासाठी अनेक कामे केली आहेत. यासोबतच राष्ट्रीयकृत बँकेच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये नवकल्पना राबविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. (Amit Shah)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community