सुशांत सावंत
ठाकरे सरकारला अजून एक वर्ष पूर्ण झाली नसतानाच सरकारमधील घटक पक्षांमध्ये वादावादी सुरु झाली आहे. सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वाढत असलेले वर्चस्व त्यामुळे काँग्रेसची होत असलेली घुसमट, यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मौन, या सर्व कारणांमुळे काँग्रेसचे मंत्री कमालीचे नाराज झाले आहेत. हि नाराजी दूर करण्यासाठी ठाकरे सरकारने आता महामंडळांच्या वाटपाचा निर्णय घेऊन यावर जालीम उपाय शोधला आहे.
काँग्रेस जरी निवडणुकीत चौथ्या स्थानावर होती तरी शरद पवार यांना महाविकास आघाडी स्थापन करणे काँग्रेसच्या सहकार्याशिवाय शक्य झाले नाही, त्यामुळे ठाकरे सरकार काँग्रेसच्या टेकू शिवाय सुरक्षित नाही, याची असल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसची नाराजी दूर करण्यासाठी महामंडळ वाटप करण्याचा नॉर्न्य घेतला आहे. याची लवकरच घोषणा होईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. दोन दिवसांपूर्वी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली त्यात महामंडळाच्या वाटपावर चर्चा करण्यात आल्याचे देखील कळतेय.
असे असेल महामंडळाचे वाटप
सरकारमधील घटक पक्षाला ज्या खात्याचे मंत्री पद नसेल त्या खात्याच्या महामंडळाचे अध्यक्ष पद द्यायचे, या धोरणानुसार महामंडळांचे वाटप होणार आहे. सिडको- काँग्रेसकडे, म्हाडा- शिवसेना तर महिला आयोग- राष्ट्रवादीकडे जाण्याची शक्यता आहे. तसेच मंत्रीपदाच्या संख्या वाटपाच्या प्रमाणात महामंडळ वाटप होणार असून, सदस्य संख्याही त्याच आधारावर ठरणार आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे हे सरकार असल्याने प्रत्येक पक्षाला मंत्रिपदे विभागून देण्यात आली आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळात मोजक्याच नेत्यांची वर्णी लागली. त्यामुळे अनेक जण नाराज आहेत. दरम्यान महामंडळाच्या वाटपात त्या नाराजांना सामावून घेतलं जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ३५ ते ४० महामंडळांवर या नियुक्त्या होणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांची कसरत
इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम महाविकास आघाडीच्या नाराजी नाट्यामुळे रद्द करावा लागला. या पायाभरणी कार्यक्रमाचे निमंत्रण ऐनवेळी देण्यात आल्याने महाविकास आघाडीमध्ये नाराजी पहायला मिळाली होती. स्मारकाचा आराखडा बदलण्यापासून ते पुतळ्याची उंची वाढवण्याचा निर्णय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या खात्याने घेतला तरी देखील त्यांना निमंत्रण देण्यात आले नव्हते. तसेच इतर मंत्र्यांनाही निमंत्रण दिले नव्हते यामुळे नाराजी वाढली होती. अखेर हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला. सरकारमधील विविध वादांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमाचे ऐनवेळी आयोजन करून आणखी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. त्यामुळे सर्व नाराजी दूर होईल असेच महामंडळाचे वाटप करताना मुख्यमंत्र्यांना कसरत करावी लागणार आहे.