मंडळे, महामंडळे बनले पांढरा हत्ती! २० वर्षांपूर्वीचे वार्षिक अहवाल २०२१मध्ये केले सादर!

पावसाळी अधिवेशनात अनेक मंडळांचे वार्षिक अहवाल हे २००१, २००३ सालापासूनचे मांडण्यात आले आहेत. वास्तविक दर वर्षी वार्षिक अहवाल सादर होणे अपेक्षित असते. मात्र अनेक मंडळांनी १०-१५ वर्षांपासूनचे अहवाल तयार केलेले नाहीत.

राज्यातील मंडळे आणि महामंडळे नक्की कशासाठी स्थापन केलेली असतात, संबंधित विभागाचा विकास करण्यासाठी कि आमदार अथवा सत्ताधारी पक्षांचे नेते, पदाधिकारी यांना सत्तेचा उपभोग घेण्यासाठी केलेली ती सोय असते, अशी शंका उपस्थित व्हावी असा प्रकार पावसाळी अधिवेशनात समोर आला आहेत. सध्या राज्यात भरमसाठ मंडळे आणि महामंडळे बनवण्यात आली आहेत, मात्र त्यांची फलनिष्पत्ती काय आहे, याची पडताळणी कुणाचेही सरकार येवो, कुणीच करत नाही. म्हणूनच ही मंडळे व महामंडळे म्हणजे पांढरा हत्ती बनले आहेत का, असा प्रश्न पडतो.

मंडळांवर सरकारचे नियंत्रण आहे का? 

राज्यातील प्रत्येक घटकाचा विकास व्हावा. याकरता खात्याअंतर्गत फारसा न्याय देता येत नाही, म्हणून त्या त्या खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या विशिष्ट घटकांचा विकास व्हावा, या उद्देशाने मंडळे आणि महामंडळे स्थापन करण्यात आली. त्यांच्यासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद केली जाते. मात्र या मंडळाची फलनिष्पत्ती किती आहे, त्यांचा कारभार कसा चालला आहे, याविषयी सरकारचे नियंत्रण आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण ५ जुलैपासून सुरु झालेल्या २ दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी काही मंडळांचे वार्षिक अहवाल सादर झाले. त्यातील अनेक मंडळांचे अहवाल हे २००१, २००३ पासूनचे आहेत. वास्तविक त्या त्या वर्षीचा अहवाल वर्षाच्या शेवटी सादर होणे अपेक्षित होते. मात्र अनेक मंडळांनी तब्बल १०-१५ वर्षांपासूनचे अहवाल तयार केलेले नाहीत.

(हेही वाचा : अधिवेशनात ‘राडेबाजी’! भाजपचे 12 आमदार निलंबित… कोण आहेत ‘ते’ आमदार?)

२००१-२००३ पासून मंडळांचे वार्षिक अहवाल २०२१मध्ये विधानसभेत सादर होणे हे अपेक्षित नसते. यातून सरकारी खात्यांमधील गतिशीलता किती आहे, याचा प्रयत्य येतो. यात तात्काळ सुधारणा होण्याची गरज आहे.
अशा वेळी संबंधित खात्याच्या मंत्र्याने त्यामागील कारणे सभागृहात द्यायची असतात, आज पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहात गोंधळाचे वातावरण होते. या मंडळांवर आमदारांची नियुक्ती होत नसली तरी, सत्ताधारी पक्ष पक्षीय हित जोपासत या मंडळांवरील नियुक्त्या करतात!
– डॉ. अनंत कळसे, विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव.

विधानसभेत मांडलेले मंडळांचे वार्षिक अहवाल! 

गृहविभाग 

  • महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग                          –  २०१४-२०१५, २०१५-२०१६, २०१६-२०१७, २०१७-२०१८

महसूल विभाग

  • महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादित                                     – २०१८-२०१९

कामगार विभाग 

  • पुणे माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ                                    – २००१-२००२ ते २००४-२००५
  • जळगाव जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ                        – २००३-२००४ ते २०१६-२०१७
  • रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हा माथाडी व असंरक्षित मंडळ                    – २००९-२०१० ते २०१७-२०१८
  • सातारा जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार कामगार मंडळ               – २०११-२०१२ ते २०१८-२०१९
  • सातारा जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार कामगार मंडळ               – २०११-२०१२ ते २०१८-२०१९
  • अकोला-वाशीम-बुलढाणा जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ      – २०१४-२०१५ ते २०१८-२०१९
  • नाशिक जिल्हा सुरक्षा मंडळ                                                   – २०१६-२०१७, २०१७-२१०८
  • पुणे जिल्हा सुरक्षा मंडळ                                                       – २०१६-२०१७, २०१७-२०१८

गृहनिर्माण विभाग  

  • झोपडपट्टी पुनर्ववसन प्राधिकरण, मुंबई                                       – २०१८-२०१९

कृषी य माजी सैनिक कल्याण विभाग 

  • महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ                                     – २०१८-२०१९
  •  महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्यादित                                  – २०१५-२०१६

(हेही वाचाः विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये धक्काबुक्की! काय आहे कारण?)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here