सन मे २०१४ मध्ये एक जागरूक नागरिक वसंत उटीकर यांनी स्वत: स्टिंग ऑपरेशन करून २५,००० रुपये लाच स्वीकारताना खालसा महाविद्यालयातील प्राचार्याला एसीबीद्वारे अटक केली. मात्र त्यानंतर सरकारी व्यवस्थेच्या अनास्थेमुळे हा भ्रष्टाचारी प्रचार्य सुटला. त्यामुळे उटीकर यांनी सरकारी यंत्रणा आणि एसीबीच्या विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आपल्या प्रकरणात सुनावणीच्या वेळीस महाराष्ट्र शासनाने आर.एम. पेठे वकील नेमले होते. ते न्यायालयात सुनावणीसाठी १४ जून २०२२ रोजी उपस्थितच राहिले नाही. हे कारण देवून मुंबई हायकोर्टाने हे प्रकरण १७ जून २०२२ च्या आदेशान्वये सदर प्रकरण फेटाळून निकाली काढले. तसेच आरोपी सुटले. उटीकर हे या प्रकरणातील मुख्य तक्रारदार असतानाही, त्यांना याबाबत न्यायालयाकडून कळवलेही नाही. यावरून वसंत उटीकर यांनी याप्रकरणी महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.
सरकारी वकीलच फुटला, असे म्हणण्यास वाव
- मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाने नेमलेला वकील उपलब्ध न राहिल्याने भ्रष्टाचारी कर्मचारी सहीसलामत सुटले. याला जबाबदार कोण आहेत? याचा शोध घ्यावा.
- अशा बेजबाबदार वकीलामुळे भ्रष्टाचारी कर्मचा-याला शिक्षा न होता, या प्रकरणातील आरोपी सहीसलामत सुटले. या कारणास्तव या वकिलाची उच्चस्तरीय चौकशी होवून संबंधित दोषी आढळणा-या या वकीलास जबाबदार धरून नियमानुसार महाराष्ट्र शासनाने संबंधित वकीलावर मोठी कार्यवाही करावी व त्यांनाही जबर दंडात्मक शिक्षा करावी आणि त्या वकीलाची सनद रद्द करावी, अशी तक्रार उटीकर यांनी केली.
- एसीबीने पंचा समक्ष पकडलेले भ्रष्टाचारी अधिकारी आणि कर्मचारी हे आरोपी जर अशा प्रकारे काही वर्षांनंतर खोटेनाटे करुन पळवाटा शोधून न्यायालयातून सहीसलामत सुटत असतील, तर महाराष्ट्र शासनाने सर्व एसीबी कार्यालये हे कायमस्वरूपी बंद करावीत, याची गंभीर दखल घेण्यात यावी.
- भ्रष्टाचार करणा-या अधिकारी, कर्मचा-याला शिक्षाच होत नसेल तर, सर्व सामान्य लोकांनी कोणत्याही भ्रष्टाचार करणा-याला अजिबातच पकडून देवू नये, हे पेटीने/खोक्यांनी पैसे घेवून प्रकरण रफादफा करत नसतील कशावरून? येथे पुरेपूर शंकेला वाव आहे.
- या प्रकरणातील सर्व आरोपी हे तब्बल ९ वर्षानंतर सहीसलामत सुटले व त्यासाठी आपण घेतलेले परिश्रम फुकट गेले आहेत, असे उटीकर म्हणत आहेत.
- त्यामुळे तत्कालीन एसीबी प्रमुख प्रवीण दीक्षित आणि विश्वास नांगरे पाटील यांच्या कार्यालयामार्फत मिळालेले उटीकर यांना १० जुलै २०२४ रोजी मिळालेले आणि विक्रीकर कार्यालया मार्फत २२ जुलै २०१४ रोजी मिळालेली दोन्ही प्रशस्तीपत्रके लवकरच एसीबी व विक्रीकर कार्यालयाला परत करणार आहे. असे जर का भ्रष्टाचारी आरोपी सहीसलामत सुटत असतील तर, मला महाराष्ट्र शासनाच्या एसीबी कार्यालयाच्या व विक्रीकर कार्यालयाच्या अशा प्रशस्ती पत्रकांचा फुका अभिमान बाळगण्यात कांहीच अर्थ आता उरलेला नाही, अशा भावना उटीकर यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
- न्यायालयाने भ्रष्टाचारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांची सुटका केल्यामुळे आता यापुढे कोणीही भ्रष्टाचारी अधिकारी, कर्मचा-यांना पकडून देण्याचे धाडस करणार नाही, असेही वसंत उटीकर म्हणाले.