मुंबई महापालिकेने मागच्या दाराने केला ५ हजार ७२४ कोटींचा भ्रष्टाचार

महापालिका अधिनियमातील कलम ६९ आणि ७२ चा चतुराईने फायदा घेत, सत्ताधारी शिवसेनेने मागच्या दाराने ५ हजार ७२४ कोटींचा भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. ‘भ्रष्टाचाराचे अदृश्य कुरण’ उध्वस्त केल्याशिवाय भारतीय जनता पक्ष गप्प बसणार नाही, असा तीव्र इशारा भाजपा आमदार योगेश सागर यांनी बुधवारी महापालिकेतील पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

परंतु स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी याचा समाचार घेत याप्रकरणात २०१७ मध्ये सर्वप्रथम शिवसेनेनेच आवाज उठवला होता, असे सांगत तेव्हा गप्प बसणारे भाजपाचे महापालिकेतील नेते आता का बोलू लागले हे समजण्याएवढी जनता सूज्ञ असल्याचे सांगितले.

(हेही वाचाः हे मुंबईचे दुर्दैव…असे भाजपावाले का म्हणतात?)

खर्चाबाबत प्रश्न

मुंबई महापालिकेच्या भाजपा पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार योगेश सागर यांनी महापालिकेच्यावतीने खर्च करण्यात आलेल्या अनियमिततेबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. महापालिकेतील भ्रष्टाचारासाठी महापालिका कलम ६९(क) आणि ७२(३) चा आधार घेतला जात असल्याचे सांगत, आमदार योगेश सागर यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत अशाप्रकारे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांकडे लक्ष वेधले.

कायद्याचे उल्लंघन

स्थायी समितीच्या प्रत्येक सभेत महापालिका आयुक्त व महापौर यांनी मंजूर केलेल्या ५ लाख ते ७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांची व कंत्राटांची माहिती स्थायी समितीसमोर १५ दिवसांत कळवणे मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ कलम ६९ आणि कलम ७२ च्या अन्वये आवश्यक आहे. कोविडच्या काळामध्ये स्थायी समितीचा १७ मार्च २०२० च्या ठराव क्रमांक १९७३ अन्वये आयुक्तांना ५ ते १० कोटी रुपये, उपायुक्तांना १ ते ५ कोटी रुपये खर्च करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले. कुठल्याही निविदांशिवाय आणि स्थायी समितीच्या पूर्वसंमतीशिवाय अशाप्रकारे आजतागायत ५ हजार ७२४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यापैकी कुठलाही प्रस्ताव १५ दिवसांत स्थायी समितीसमोर सादर केलेला नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

(हेही वाचाः खड्ड्यांबाबत आयुक्तांची तारीख पे तारीख)

पाच वर्षांनंतर मंजुरीचा प्रस्ताव

२९ सप्टेंबर २०२१ च्या स्थायी समितीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील विषय क्रमांक २ मध्ये मार्च २०२० मध्ये झालेल्या ३ कोटी ५९ लाख एवढ्या खर्चास तब्बल दीड वर्षांनंतर कार्योत्तर मंजुरी मागितली आहे. विषय क्रमांक ९ मध्ये तर २ कोटी १६ लाख एवढ्या खर्चास मंजुरी नोव्हेंबर, डिसेंबर २०१६ मध्ये देण्यात आली आणि हा प्रस्ताव पाच वर्षांनंतर स्थायी समिती समोर आला आहे, ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. या प्रस्तावात पाच वर्षे विलंबाच्या कुठल्याही कारणांचा उल्लेख नाही. विषय क्रमांक २२ मध्ये ई-विभागातील रिचर्डसन आणि कूड्रास येथे एकाच ठिकाणी कोविडच्या नावाखाली ४८ विविध कामांसाठी ९.९३ कोटी एवढा मोठा खर्च कलम ६९, ७२ अन्वये करण्यात आला आहे. यापैकी मे. ठक्कर डेकोरेटर्सला ५.०९ कोटी एवढे अधिदान करण्यात आले आहे. अशाच प्रकारे विषय क्रमांक २३,२४, २५, २६ हेही प्रस्ताव आहेत.

विषय क्रमांक २५ मध्ये महापालिकेतील मोठ्या कामाचे छोट्या-छोट्या तुकड्यांमध्ये रुपांतर करुन कलम ६९ आणि ७२ अन्वये स्थायी समितीस बगल देऊन ७५ लाखांपासून चार कोटींहून अधिक रक्कमेची विविध कामे तुकडे पाडून निविदांशिवाय करण्यात आली असल्याची बाब सागर यांनी अधोरेखित करत सत्ताधारी पक्षाला जबाबदार ठरवले आहे.

(हेही वाचाः आयुक्त, कंत्राटे आणि भ्रष्टाचार!)

भ्रष्टाचारासाठी होतो वापर

प्रत्येक स्थायी समितीमध्ये किमान १५ ते २० प्रस्ताव अशा प्रकारचे असतात. महापालिका आयुक्त अशाप्रकारे प्रस्ताव आणताना कामाचे सविस्तर स्वरुप आणि तपशील याची कुठलीही माहिती देत नाहीत. हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर १५ दिवसांत आणणे आवश्यक असतानाही, हे प्रस्ताव सहा महिन्यांपासून सहा वर्षापर्यंत विलंबाने आणले जातात. अशाप्रकारे महापालिका अधिनियमातील कलम ६९ व ७२ चा उपयोग मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचारासाठी केला जात आहे, असे सकृतदर्शनी लक्षात येते. त्यामुळेच सदर प्रस्तावास स्थायी समितीसमोर विलंबाने आणले जाते आणि कामाचा सविस्तर तपशील नसतो. या विषयांबाबत भाजपा नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये वारंवार चर्चेद्वारे आणि हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे प्रश्न उपस्थित केले असता, त्यावर थातुरमातुर उत्तरे देऊन वेळ मारुन नेली जाते.