कोरोना काळात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार; शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय

शिंदे-फडणवीस सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कोरोना काळात प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्या प्रकरणात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. हे गुन्हे मागे घेण्यासाठी गृह विभागाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. लाॅकडाऊन आणि कडक निर्बंध असताना अनेकजण घराबाहेर पडत होते. अशा हजारो लोकांवर कारवाई करत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

देशात व राज्यात मार्च 2020 पासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाला होता. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि प्रसार कमी करण्यासाठी देशात सर्वव्यापी लाॅकडाऊन लागू करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यात सुद्धा लाॅकडाऊन लागू करण्यात आले होते. शासनाकडून कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि प्रसार कमी करण्यासाठी महसूल, वने व पुनर्वसन विभागाकडून साथरोग नियंत्रण कायदा, 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 नुसार वेळोवेळी प्रतिबंधनात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

( हेही वाचा: …म्हणून गुलाबराव पाटलांच्या भाषणावर त्यांनी घातली बंदी; एकनाथ शिंदेंचा गौप्यस्फोट )

गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश 

कोरोना काळामध्ये नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचे निर्देश गृह विभागाने दिले आहेत. मात्र, या खटल्यात सरकारी नोकर किंवा फ्रंट लाईन वर्करवर हल्ले झालेले नसावेत. खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे रुपये 50 हजार पेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे, असे गृहखात्याने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.