अनुसूचित जाती – जमातींचा निधी पडून!

अनुसूचित जाती- जमातींकरता देण्यात आलेला निधी तसाच पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांचा हा निधी खर्चाविना असाच पडून आहे. विभागांतील योजनांसाठी हा निधी देण्यात आला होता. त्या योजना जलदगतीने राबवल्या न गेल्याने, हा निधी पडून राहिला आहे. गेल्या 2010 पासून, 21 हजार कोटींहून अधिक रुपये परत करावे लागले आहेत. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने अर्थसंकल्पापूर्वी तयार केलेल्या पूस्तिकेतून ही माहिती समोर आली आहे.

सरकारने अंमलबजावणीच केली नाही

अनुसूचित जाती-जमातीचे कल्याण, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास योजना राबवण्यासाठी हा निधी मंजूर केला जातो. पागे समिती अहवाल व परिपत्रकानुसार, राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींकरिता 17 टक्के तर अनुसूचित जमातींकरिता 8 टक्के तरतूद बंधनकारक आहे. अनुसूचित जातीकरिता सुमारे 73 हजार कोटी व अनुसूचित जमाती करिता सुमारे 34 हजार कोटी मंजूर होणे गरजेचे आहे. त्याची अंमलबजावणी सरकारने केलेली नाही.

( हेही वाचा: काश्मीरमध्ये 890 केंद्रीय कायदे लागू, 270 राज्य कायदे हटवले! काय म्हणाल्या निर्मला सीतारामन? )

अनेकदा पैसे गेलेत परत

2021-22 या चालू वर्षात 6 हजार 158 कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिलेला आहे. मार्चअखेरीस काही दिवस शिल्लक असताना अनुसूचित जाती-जमातीचे एकूण 14 हजार 438 कोटी अखर्चित आहेत. अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठीचे सन 2019-20 मध्ये 2 हजार 820 कोटी रुपये तर सन 2020-21 मध्ये 3 हजार 206 कोटी रुपये अखर्चित राहिल्याने परत गेले होते. अनुसूचित जमातीचे सन 2019-20 मध्ये 1710 कोटी रुपये तर सन 2020-21 मध्ये 2 हजार 80 कोटी रुपये परत गेले.