बेकायदेशीर मालमत्ता प्रकरणी लोकायुक्तांनी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार (D K Shivakumar) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. सीबीआयकडे असलेल्या या प्रकरणाची फेरचौकशी करण्यास लोकायुक्तांनी पुढाकार घेतला आहे.
(हेही वाचा – 70th National Film Awards : राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार श्रेणीतून इंदिरा गांधी आणि नर्गिस दत्त यांचे नाव वगळण्यात आले)
सीबीआयकडे कागदपत्रांची मागणी –
लोकायुक्त पोलिसांनी सीबीआयला पत्र लिहून या प्रकरणाशी (D K Shivakumar) संबंधित कागदपत्रे देण्यास सांगितले आहे. मात्र, सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी लोकायुक्तांना अद्याप कोणतीही कागदपत्रे दिलेली नाहीत. त्याशिवाय सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, तपास पूर्णत्वास आला आहे. या प्रकरणात तपासासाठी दिलेली परवानगी मागे घेणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद केला आहे.
(हेही वाचा – Pulwama attack : पुलवामा हल्ल्यातील हुतात्म्यांना पंतप्रधान मोदींनी वाहिली श्रद्धांजली)
शिवकुमार यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश –
शिवकुमार (D K Shivakumar) यांच्या चौकशीसाठी सीबीआयला दिलेली पूर्वपरवानगी सरकारने मागे घेतली होती. या पार्श्वभूमीचे प्रकरण लोकायुक्तांकडे वर्ग करण्यात आले. राज्य सरकारने २२ डिसेंबर रोजी लोकायुक्त डीजीपी यांना पत्र लिहून शिवकुमार यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, आजपर्यंत एफआयआर नोंदविण्यात आलेला नाही. आता दीड महिन्यांनंतर लोकायुक्त पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे.
(हेही वाचा – Manoj Jarange यांची प्रकृती खालावली, नाकातून रक्तस्त्राव सुरु)
कर्नाटक मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये डी. के. शिवकुमार (D K Shivakumar) यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात खटला चालवण्यासाठी सीबीआयला मंजुरी देण्याचा मागील भाजप सरकारचा निर्णय मागे घेतला होता.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community