तिजोरीत खडखडाट, पण दादांचा पीआर जोरात!

आधीच तिजोरीत खडखडाट असल्याने ठाकरे सरकारवर कर्ज घेण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे एकीकडे राज्याला कुणी कर्ज देता का कर्ज, असे म्हणण्याची वेळ आली असताना ठाकरे सरकारमधील मंत्री मात्र स्वत:चा पीआर करण्यात व्यस्त आहेत. एवढेच नाही तर सोशल मीडियासाठी तब्बल ६ कोटी खर्च करण्याचा घाट घातला जात आहे. हा घाट खुद्द अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घातला आहे. नुकताच तसा शासन आदेश काढण्यात आला असून, यामुळे आता विरोधकांनी ठाकरे सरकावर जोरदार टीका केली आहे.

डॉक्टर, नर्सेस, पोलिसांचे पूर्ण पगार द्यायला राज्य सरकारकडे पैसे नाहीत, पण स्वतःच्या चमकोगिरीसाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी ५,९८,०२,४०० कोटी रुपये काढले. अजित पवार साहेब तुम्ही स्वतःवर कितीही खर्च केला व तुम्हाला मराठी मीडिया कितीही डोक्यावर घेऊ दे, पण महाराष्ट्राची जनता तुम्हाला आपटणार.
– निलेश राणे, भाजप नेते

काय म्हटले आहे शासन आदेशात?

सामान्य प्रशासन विभागाने  यासंदर्भातील आदेश जारी केले. या आदेशात अजित पवार यांची सोशल मीडियावरील खाती सांभाळण्यासाठी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एखादी बाहेरची कंपनी नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही कंपनी अजित पवार यांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम खात्याचे काम बघेल. याशिवाय, व्हॉट्सअप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही या कंपनीवर असेल. अजित पवार यांचे सचिव आणि सामान्य माहिती व जनसंपर्क विभागाशी बोलणी झाल्यानंतर या नव्या कंपनीकडे सर्व कारभार दिला जाईल, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.

लसीकरण महत्वाचे नाही आणि लोकांचे जीवनही…
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया नाही चालले तर, त्यांचा PR झाला नाही तर महाराष्ट्राची जनता जगेल कशी? कोरोना हटेल कसा? म्हणून त्यावर फक्त काही कोटी रुपयांचा खर्च. हे आहे ठाकरे सरकारचे महाराष्ट्र मॉडेल. pic.twitter.com/Uyk5fgtGaP

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) May 13, 2021

सध्या राज्यावर ५ लाख कोटींचे कर्ज!

राज्यावर जवळपास पाच लाख हजार कोटींच्या वर कर्ज आहे. त्यातच राज्य सरकारकडे कोरोना काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार यासाठी देखील पैसे नाहीत. याचमुळे राज्य सरकार अतिरिक्त ९० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा विचार देखील राज्य सराकर करत होते. लॉकडाऊनमुळे राज्यातील उद्योग आणि व्यापार ठप्प झाला होता. त्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले. गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात राज्य सरकारच्या तिजोरीत ४२ हजार कोटींचा महसूल जमा झाला होता. मात्र, यंदा लॉकडाऊनमुळे हा आकडा अवघ्या १७ हजार कोटींवर आला. त्यामुळे आता सरकारला कर्मचाऱ्यांचे पगार देणेही मुश्किल झाले होते.

(हेही वाचा : परदेशी मदतीचा काय आहे लेखाजोखा? वाचा… )