DCM Eknath Shinde यांच्या नाराजीवर पडदा; फाईल्सवर दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षऱ्या अनिवार्य

• प्रतिनिधी

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या स्वाक्षरीनंतर थेट मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल पाठवली जात असल्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (DCM Eknath Shinde) नाराज होते. ही नाराजी दूर करण्यासाठी आणि प्रशासनातील समतोल राखण्यासाठी आता फाईल्सवर दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षऱ्या अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

शिंदे यांची नाराजी आणि नव्या कार्यपद्धतीचा निर्णय

यापूर्वी, तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात, कोणतीही शासकीय फाईल मंजुरीसाठी गेल्यावर दोन्ही उपमुख्यमंत्री – देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची स्वाक्षरी घेतली जात होती. मात्र, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर, फाईल्स थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात येऊ लागल्या. यामुळे शिंदे (DCM Eknath Shinde) यांची नाराजी वाढली होती, तसेच शिवसेनेच्या आमदारांकडूनही या प्रक्रियेबाबत रोष व्यक्त करण्यात आला होता.

फडणवीस आणि शिंदे यांच्यातील संभाव्य मतभेद टाळण्यासाठी आणि अजित पवार यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

(हेही वाचा – Waqf Amendment Bill 2025 अपूर्ण; सरकारने हिंदू समाजावर झालेला अन्याय दूर करावा; हिंदु जनजागृती समितीची मागणी)

नवीन कार्यपद्धतीनुसार फाईल मंजुरी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे (DCM Eknath Shinde) यांच्यातील समन्वय वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने फाईल मंजुरीसाठी नवीन कार्यप्रणाली जाहीर केली आहे. यानुसार,

• कोणतीही शासकीय फाईल प्रथम उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे जाईल.
• त्यानंतर तीच फाईल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवली जाईल.
• शेवटी, सर्व मंजुरीनंतर ती फाईल अंतिम निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवली जाईल.

मुख्य सचिवांनी जारी केले परिपत्रक

राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी या नव्या कार्यपद्धतीबाबत प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यामुळे राज्यातील तीन प्रमुख नेत्यांमध्ये समन्वय साधला जाईल आणि कोणताही निर्णय घेताना सर्वांनी आपली भूमिका स्पष्ट करणे अनिवार्य होईल.

या नव्या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री शिंदे (DCM Eknath Shinde) यांच्या नाराजीवर पडदा टाकण्यात आला असला तरी, हा बदल केवळ शिंदे यांची समजूत काढण्यासाठी नव्हे, तर अजित पवार यांना नियंत्रित करण्यासाठीही करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील राजकीय हालचालींवर सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.

हेही पहा –