निवडणूक आयोगासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; केंद्राला मिळाला धक्का

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी, २ मार्चला केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आयुक्त आणि सदस्यांच्या नेमणुकांबाबत मोठा आणि ऐतिहासिक निकाल दिला. आता मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर सदस्यांच्या नियुक्त्या पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांच्या समितीद्वारे केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. यापूर्वी पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने या नियुक्त्या राष्ट्रपती करत होते. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने यात बदल करून ऐतिहासिक निकाला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा या निकालामुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसल्याचे म्हटले जात आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत पंतप्रधान, सरन्यायधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने हा निकाल दिला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर सदस्यांची निवड राष्ट्रपतींद्वारे नेमणुकीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते सरन्यायाधीश यांची समिती राष्ट्रपतींकडे शिफारस करणार आहे.

तसेच न्यायाधीश केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, या नियुक्त्यांसाठी कायदा करेपर्यंत हा नियम कायम राहणार आहे. सध्या केवळ पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती नेमणुका करत होते. आता या निर्णयात विरोधी पक्षनेते देखील असतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

(हेही वाचा – Kasba Bypoll Election Result 2023: भाजपच्या बालेकिल्ल्यात मविआचा विजय; रवींद्र धंगेकर ११ हजार ४० मतांनी विजयी)