आचारसंहितेत घेतलेले निर्णय प्रलंबित ठेवावे; Election Commission ने बजावलं

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही राज्य सरकारने अनेक निर्णय निर्गमित करून तसेच निविदा प्रसिद्ध करून केलेल्या आचारसंहिता भंगाची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) गंभीर दखल घेतली असून राज्य सरकारला वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाच्या आक्रमक भूमिकेनंतर राज्य सरकारने (Mahayuti) आचारसंहिता काळात शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेले १०३ शासन निर्णय मागे घेतले असून आठ निविदाही रद्द केल्या आहेत. (Election Commission)

(हेही वाचा-Rajawadi Hospital च्या नवीन इमारत बांधकामाचा मार्ग मोकळा, कंत्राटदाराची नेमणूक)

आचारसंहिता लागू असेपर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश देतानाच शासन निर्णय निघाले असले पण त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्यास ते निर्णय प्रलंबित ठेवावेत, अशी सूचना मुख्य सचिवांना करण्यात आली आहे. महायुती सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर विविध महामंडळांवर केलेल्या नियुक्त्या आणि घाईगडबडीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीस निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. (Election Commission)

(हेही वाचा-भाजपाचा निवडणूक जाहीरनामा लवकरच प्रकशित होणार; Sudhir Mungantiwar यांची माहिती)

काही महामंडळावरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे शासन निर्णय १४ तारखेला काढण्यात आले. अनेक महामंडळांवरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे शासन आदेश निघालेले नाहीत. त्याचप्रमाणे अनेक पदाधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही. सरकारने बुधवारी २७ महामंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या. मात्र आचारसंहिता लागू होईपर्यंत ज्यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढण्यास किंवा पदभार स्वीकारण्यास आयोगाने मज्जाव केला आहे. (Election Commission)

राज्य सरकारला आदेश
राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी याबाबत राज्य सरकारला पत्र पाठवून आचारसंहिता जाहीर झाली त्यावेळची परिस्थिती कायम राहील. शासन निर्णय निघाला असला आणि त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली नसेल तर अशा निर्णयांची अंमलबजावणी करता येणार नाही. तसेच मंत्रिमंळात निर्णय झाला असे सांगून आता शासन निर्णय काढणे किंवा त्याची अंमलबजावणी करणे हा आचारसंहिता भंग असून त्यास सबंधित विभागाचे सचिव जबाबदार असतील, असा इशारा दिला आहे. तसेच काही निर्णय किंवा वित्तीय बाबी सबंधित योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मान्यता घ्यावी लागले असेही या पत्रात नमूद करण्यात आल्याची माहिती आयोगातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. (Election Commission)

हेही पहा-