न्यायदंडाधिकाऱ्याकडून हुंडा बळी प्रकरणाच्या सुनावणीस दिरंगाई; Bombay High Court ने फटकारले; म्हणाले, हे प्रकरण गंभीर वाटले नाही का? 

हुंडाबळी छळ प्रकरणातील खटला जलद गतीने चालविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे न्यायदंडाधिकाऱ्याने पालन न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) तीव्र संताप व्यक्त केला. याप्रकरणी न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी संबंधित न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायिक कामकाजात गंभीरता दिसत नसल्याची टिप्पणी करत हे प्रकरण त्यांना गंभीर वाटले नाही का, अशी विचारणा केली.

खंडपीठाने 9 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले की, 24 फेब्रुवारी 2021 रोजी जारी केलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल आणि तसेच न्यायालयाचा (Bombay High Court) अवमान केल्याल्याबद्दल न्यायदंडाधिकारी यांनी जे कारण दिले ते स्वीकार्य नाही. न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे म्हटले.

(हेही वाचा Badlapur School Case प्रकरणातील आरोपीचे वकीलपत्र घेण्यास वकिलांचा नकार)

कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे आदेश 

त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) प्रशासकीय समितीने न्यायदंडाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी 31 जुलै रोजी खटल्याच्या प्रक्रियेतील विलंबाचा तपशीलवार अहवाल सादर केल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. जुन्या प्रकरणांचा मोठा अनुशेष आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता हे विलंबाचे कारण न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी नमूद केले. तथापि, उच्च न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण पटणारे नाही असे वाटले आणि आव्हानांची पर्वा न करता खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे अधिकार दंडाधिकाऱ्यांना आहेत यावर जोर दिला.

उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता 

न्यायदंडाधिकारी त्यांच्या न्यायिक जबाबदाऱ्या हाताळण्यात गांभीर्याचा अभाव असल्याबद्दलही उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. खटला पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्याची त्यांची विनंती खंडपीठाने फेटाळून लावली. अशी विनंती न्यायालयाच्या कामकाजावर वाईट परिणाम करते, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सादर केलेला अहवाल उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीकडे न्यायदंडाधिकाऱ्यांविरुद्ध पुढील कारवाईसाठी पाठविण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) निबंधकांना दिले. प्रशासकीय समितीने अहवालावर विचार केल्यानंतर उच्च न्यायालय या प्रकरणाचा पुनर्विचार करेल. अर्जदार चंद्रगुप्त रामबदन चौहान यांच्या वतीने अधिवक्ता प्रशांत बडोले यांनी बाजू मांडली. राज्यातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील विनोद चाटे यांनी बाजू मांडली.