- वंदना बर्वे
दिल्लीच्या तख्ताचा मार्ग जसा उत्तर प्रदेशातून जातो तसंच दिल्लीच्या सिंहासनाचा मार्ग विधानसभेच्या या 12 मतदारसंघांतून जातो. म्हणून दिल्लीच्या गादीवर बसायचे असेल तर आधी या 12 मतदारसंघांत विजय मिळवावा लागेल. याशिवाय गादीवर बसता यायचं नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
खरं तर दिल्लीची विधानसभा 70 जागांची आहे. सत्ता स्थापन करण्यासाठी 36 जागांची गरज आहे. यामुळे दिल्लीतील कोणत्याही 36 जागा जिंकल्या तरी सरकार स्थापन करता येते. मात्र, हे 12 मतदारसंघ म्हणजे सोनेरी मतदारसंघ. सत्तेची किल्ली हातात ठेवणारे मतदारसंघ म्हणजे अनुसूचित जातीसाठी राखीव मतदारसंघ. (Delhi Assembly Election)
(हेही वाचा – Kho Kho World Cup : खो-खो विश्वचषकात भारताचे दोन्ही संघ उपांत्यपूर्व फेरीत; भूतान, नेपाळ, केनियाचे प्रभावी विजय)
दिल्लीच्या निवडणुकीत दंड थोपटणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना याची जाणीव झाली आहे. अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या या जागांचा इतिहास असा आहे की, ज्या पक्षाने त्या जिंकल्या आहेत तोच पक्ष दिल्लीत सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी झाला आहे. विशेष म्हणजे या जागांचा जनादेश कधीही विखुरला जात नाही.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्ष मतदारसंघनुसार रणनीती बनवत आहेत. परंतु केंद्रस्थानी आहे या १२ राखीव जागा. आतापर्यंत येथील मतदारांनी एकाच पक्षाच्या झोळीत सर्व जागा टाकल्या आहेत. हे लक्षात घेऊन भाजपा, आप आणि काँग्रेसने या जागांवर आपली सर्व ताकद पणाला लावली आहे. तिन्ही पक्षांचा दावा आहे की राखीव जागांवर त्यांची मजबूत पकड आहे. (Delhi Assembly Election)
(हेही वाचा – Bangladeshi Infiltrators : बांगलादेशातून हेरगिरीसाठी भारतात तृतीयपंथीयांची घुसखोरी)
मागील निवडणुका आणि त्यांचे निकाल पाहिले तर राखीव जागांचा ट्रेंड बऱ्याच काळानंतर बदलतो. १९९३ मध्ये हा कल भाजपाच्या बाजूने होता. यानंतर, १९९८, २००३ ते २००८ पर्यंत, निकालांमध्ये काँग्रेसचा वरचष्मा होता. यानंतर, २०१३ मध्ये, ‘आप’ने या जागांवर प्रवेश केला. त्यानंतर २०१५ आणि २०२० च्या दोन्ही निवडणुकीत या सर्व जागा ‘आप’च्या खात्यात गेल्या. पक्षाला सर्व जागा मिळाल्या आणि दिल्लीत त्यांचे सरकार स्थापन झाले.
२०१३ हे वर्ष या बाबतीत अपवाद होते जेव्हा ‘आप’ला ९ जागा मिळाल्या. आपला यावेळी पूर्ण बहुमत मिळाले नाही. तरीही, ‘आप’ने काँग्रेससोबत युती करून सरकार स्थापन केले होते. अशाप्रकारे, हे स्पष्ट आहे की राखीव जागांच्या मतदारांनी आतापर्यंत सर्व प्रमुख पक्षांना संधी दिली आहे. भाजपा आणि काँग्रेस त्यांचे जुने समर्थन परत मिळवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. त्याच वेळी, ‘आप’ला गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये मिळालेला विजय कायम ठेवायचा आहे. (Delhi Assembly Election)
(हेही वाचा – शहर फेरीवालेमुक्त करण्यात मुंबई महापालिका अपयशी; Bombay High Court चे ताशेरे)
विधानसभा निवडणुकीतील राखीव जागांचा तपशील आणि निकाल
१९९३ – १३ राखीव जागांपैकी भाजपाने ८ आणि काँग्रेसच्या उमेदवारांनी ५ जागा जिंकल्या. भाजपाचे सरकार स्थापन झाले.
१९९८ – काँग्रेसने १२ राखीव जागा जिंकल्या. काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले.
२००३ – काँग्रेसने १० जागा जिंकल्या. भाजपाने दोन जागा जिंकल्या. सरकार काँग्रेसने स्थापन केले.
२००८- काँग्रेसने ९, भाजपाने २, बसपाने १ जागा जिंकली. काँग्रेसने सरकार स्थापन केले.
२०१३ – ‘आप’ने ९ जागा जिंकल्या, भाजपाने २ आणि काँग्रेसने १ जागा जिंकली. आप-काँग्रेसने युती सरकार स्थापन केले.
२०१५-२०२० – ‘आप’ने सर्व जागा जिंकल्या. तुम्ही सरकारही स्थापन केले.
या आहेत राखीव जागा
मंगोलपुरी, मादीपूर, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, सुलतानपूर मजरा, गोकुळपूर, बवाना, पटेल नगर, कोंडली, आंबेडकर नगर, देवली, करोल बाग. महत्त्वाचे म्हणजे, या निवडणुकीत आतापर्यंतचा ट्रेंड कायम राहतो की बदलतो हे 8 फेब्रुवारीला कळेल. (Delhi Assembly Election)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community