दिल्ली विधानसभेत (Delhi Legislative Assembly) दि. २५ फेब्रुवारी रोजी मांडण्यात आलेल्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) च्या अहवालात आम आदमी पक्ष (AAP) सरकारच्या २०२१-२२ च्या मद्य धोरणामुळे २,०२६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसुली तोटा झाल्याचे उघड झाले आहे. एवढेच नाही तर या धोरणाद्वारे दिल्लीतील लोकांच्या आरोग्याशीही खेळ खेळण्यात आल्याचा ही आरोप होत आहे. या अहवालात केवळ दारू धोरणातील अनियमितता आणि उल्लंघने उघडकीस आली नाहीत तर दिल्ली परिवहन महामंडळ (DTC) सह इतर क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले. (CAG)
( हेही वाचा : Bangladesh मध्ये बंगाली नववर्षाला १०० गाईंची कत्तल करण्याची धमकी; हिंदू समाजात भीतीचे वातावरण)
हा अहवाल ‘आप’च्या (AAP) सत्ताकाळात (२०१७-२०२२) केलेल्या १४ प्रलंबित ऑडिट अहवालांचा एक भाग आहे. जो अहवाल भाजपाच्या सरकारने आता सभागृहात मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अहवालांमुळे आप सरकारच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कॅगच्या (CAG) १४ अहवालांपैकी, दारू धोरणावरील अहवालाव्यतिरिक्त, इतर १३ अहवाल देखील सादर करायचे आहेत. यामध्ये राज्य वित्त लेखापरीक्षण, वाहन प्रदूषणावरील खर्च, शीश महाल (मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाचे नूतनीकरण), सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा (मोहल्ला क्लिनिक), शिक्षण विभाग, सामाजिक योजना (मोफत वीज-पाणी), आर्थिक प्रकल्प (रस्ते-पूल), सार्वजनिक उपक्रमांची स्थिती, सामान्य प्रशासकीय खर्च, पर्यावरणीय धोरणे (कचरा व्यवस्थापन) आणि Delhi Transport Corporationचे आर्थिक व्यवस्थापन यावर ₹३३.६६ कोटींचा अतिरिक्त खर्च समाविष्ट आहे. (Delhi Transport Corporation)
डीटीसीचा तोटा ₹३५ हजार कोटींनी वाढला
कॅगच्या (CAG) अहवालात दिल्ली परिवहन महामंडळाच्या (Delhi Transport Corporation) स्थितीबाबत काही धक्कादायक तथ्ये समोर आली आहेत. अहवालानुसार, २०१५-१६ मध्ये डीटीसीचा (Delhi Transport Corporation) तोटा ₹२५,३०० कोटी होता, जो २०२१-२२ पर्यंत वाढून ₹६०,७५० कोटी झाला. गेल्या सहा वर्षांत ही तूट ₹३५,००० कोटींपर्यंत वाढली आहे, जी आप सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आणि ठोस नियोजनाच्या अभावामुळे दिसून येते. अहवालात म्हटले आहे की ४५% डीटीसी बसेस स्क्रॅप करण्यात आल्या होत्या आणि मार्च २०२२ पर्यंत त्यांच्याकडे फक्त ३,९३७ बसेस होत्या. तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने २००७ मध्ये म्हटले होते की ११,००० बसेसचा ताफा अनिवार्य आहे. नंतर मंत्रिमंडळाने ही संख्या ५,५०० पर्यंत मर्यादित केली, परंतु ती देखील साध्य झाली नाही. (AAP)
डीटीसीच्या समस्या इथेच संपत नाहीत. २००९ पासून बस भाड्यात कोणतीही वाढ झालेली नाही आणि महिलांसाठी मोफत बस सेवा सुरू केल्याने आर्थिक भार आणखी वाढला. कॅगने म्हटले आहे की ४६८ मार्गांवर चालणाऱ्या बसेसना त्यांचा ऑपरेटिंग खर्चही वसूल करता आला नाही, ज्यामुळे २०१५-२२ दरम्यान १४,१९९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त तोटा झाला. अरविंद केजरीवाल यांनी २०१५ मध्ये १०,००० नवीन बसेस आणण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु २०२२ मध्ये फक्त ३०० बसेस खरेदी करण्यात आल्या. FAME-I योजनेअंतर्गत केंद्राकडून देण्यात येणारी ४९ कोटी रुपयांची मदतही घेण्यात आली नाही आणि FAME-II अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसेससाठीचा करार कालावधी १२ वरून १० वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला. (AAP)
डीटीसी बसेस दर १०,००० किलोमीटरवर २.९ ते ४.५ किमीवर बिघाड होतात, जे सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. याउलट, खाजगी क्लस्टर बसेस चांगली कामगिरी करत आहेत. स्वयंचलित भाडे संकलन आणि सीसीटीव्ही प्रणालीसारखे प्रकल्प नऊ वर्षांनंतरही अपूर्ण आहेत. दिल्ली सरकारने २०१५-२२ दरम्यान डीटीसीला १३,३८१ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले, परंतु तोटा कमी करण्यासाठी कोणताही ठोस व्यवसाय आराखडा किंवा सामंजस्य करार तयार करण्यात आला नाही. (AAP)
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community