राज्यात लोकसभा निवडुकीच्या पाहिल्या टप्प्यातील मतदान हे १९ एप्रिल (19 april ) रोजी होणार असून, त्यापूर्वी ‘EVM’ बाबत विरोधक सातत्याने मागण्या मांडत आहेत. VVPATस्लिप वापरून सर्व EVM मतांची मोजणी करावी, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणीची तारीख १६ एप्रिल रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. मार्च २०२३ मध्ये, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने EVM मते आणि VVPAT स्लिप्सची १०० टक्के जुळणी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. Lok Sabha Election 2024
(हेही वाचा – Nepal मध्ये हिंदू राष्ट्राच्या मागणीसाठी नागरिक रस्त्यावर)
यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल यांनीही सर्वोच्च न्यायालयासमोर अशी मागणी केली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बीआर गवई (Justice BR Gavai) आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती. मात्र आता १६ एप्रिल रोजी या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती खन्ना आणि न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. Lok Sabha Election 2024
(हेही वाचा – पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये लोकशाहीविरोधी प्रचार; निवडणुकीत NOTA निवडण्याचे आवाहन )
ADR ने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी, EVM मते आणि VVPAT स्लिप्सची क्रॉस-व्हेरिफिकेशन व्हायला हवी. ही प्रक्रिया लवकर व्हावी, असे ADRसुचवते. या संदर्भात VVPATवर बारकोड वापरता येईल. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी स्लिपमध्ये नोंदवलेल्या मतांची जुळवाजुळव करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. Lok Sabha Election 2024
हे पाहा –
Join Our WhatsApp Community