सरकारमध्ये फडणवीसांचेच ‘वजन’ अधिक; भाजपकडील खात्यांना सर्वाधिक निधी

राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकार काम करीत असले, तरी त्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘वजन’ शिंदेंपेक्षा अधिक असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. शिवसेना-भाजपा युती सरकारची गेल्या तीन महिन्यांतील कामगिरी पाहता, भाजपकडील खात्यांना सर्वाधिक निधी मिळाला असून, शासन निर्णयातही त्यांचाच वरचष्मा दिसून येत आहे.

( हेही वाचा : मुंबईकरांची वर्षभराची चिंता मिटली; ३८० दिवस पुरेल इतका पाणीसाठा)

शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्त्वात येऊन ३० सप्टेंबरला तीन महिने पूर्ण झाले. या तीन महिन्यांत तब्बल २ हजार १३४ शासन निर्णय काढण्यात आले. त्यापैकी १ हजार २०८ म्हणजेच जवळपास ५७ टक्के निर्णय हे भाजपकडील खात्यांचे आहेत. शिंदे गटाकडील मंत्र्यांच्या खात्यांशी संबंधित ९२६ जीआर आतापर्यंत काढण्यात आले. भाजपच्या तुलनेत त्याची संख्या ४३ टक्के इतकीच आहे.

सर्वाधिक निर्णय फडणवीसांकडील जलसंपदा, विधि व न्याय विभागाचे (प्रत्येकी ५), तर चंद्रकांत पाटील यांच्या उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याचे ४ निर्णय आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाकडील खात्यांच्या जीआरची संख्या मोठी असली, तरी त्यात पाणीपुरवठा व जलसंधारण विभागाच्या ९८५ जीआरचा समावेश आहे. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दहीहंडी, गणेशोत्सव,नवरात्र महोत्सव, सभा, मेळावे आणि देवदर्शन अशा कार्यक्रमांमुळे मंत्रालयाबाहेर राहिले आणि फडणवीसांनी प्रशासनावर पकड मजबूत केली, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीतही भाजप वरचढ

शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या तीन महिन्यांत मंत्रिमंडळाच्या एकूण १२ बैठका पार पडल्या. त्यांत ५७ धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. त्यापैकी ३५ भाजपकडील खात्यांचे, तर २२ निर्णय शिंदे गटाकडील खात्यांचे होते.