बेस्टच्या सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पाला बुधवारी बेस्ट समितीने मंजुरी दिली आहे. बेस्टचा हा तुटीचा अर्थसंकल्प महापालिकेचे अनुदान गृहीत धरून शिलकीचा दाखवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. बेस्ट समितीच्या या बैठकीत भाजपने याचा निषेध करत बहिष्कार घातला. बेस्टच्या या अर्थसंकल्पावर बोलताना भाजपचे बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी सत्ताधार्‍यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे बेस्ट उपक्रम तोट्यात गेला असल्याचा आरोप केला आहे. बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प मुंबईकरांची दिशाभूल करणारा असून त्यात केवळ आकड्यांचा खेळ असल्याचे सांगत बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सुमारे ४ वर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाने याबाबतीत स्वीकारलेले उदासीनतेचे धोरण म्हणजे आपल्याच वचननाम्यातील दिलेल्या आश्वासनांपासून पळ काढण्याचा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
म्हणून बेस्ट उपक्रमाला बसला फटका
मोठा गाजावाजा करत ११० कोटी रुपयांचा आयटीएमस प्रकल्प ४ वर्षे उलटूनही फोल ठरला आहे. ही तर करदात्या मुंबईकरांच्या पैशांतून उधळपट्टी असल्याची टीका करत गणाचार्य यांनी बेस्टचा विद्युत पुरवठा विभाग आर्थिक गर्तेत असून बेस्टच्या परिवहन विभागालाही ३ हजार ३३७ बसेसचा स्वतःचा ताबा राखण्यात अपयश आल्याचा आरोप केला. भाडे तत्वावरील खाजगी कंत्राटदाराकडून घेतलेल्या बसेसमुळे बेस्ट उपक्रमाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे उपक्रमावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे.
हा पाने पुसण्याचा प्रकार
बेस्टच्या अर्थसंकल्पात शासकीय, महापालिकेला देण्यात येणाऱ्या देण्यांचा उल्लेख नाही. ही रक्कम २५०० कोटी रुपयांची आहे. तसेच अर्थसंकल्पात निवृत्त कर्मचाऱ्यांना महापालिकेने दिलेल्या उपदानाच्या रकमेचा म्हणजेच ४०६ कोटी कर्जाऊ रकमेचा व त्याच्या व्याजाचा साधा उल्लेखही नसल्याचे गणाचार्य यांनी म्हटले आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची टीकाही बेस्ट सुनील गणाचार्य यांनी केली आहे.
( हेही वाचा: ‘बेस्ट’ सुविधा! आता पाहिजे ‘त्या’ बसने करा प्रवास )
Join Our WhatsApp Community