उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाह्य यंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, या संदर्भातील शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाज माध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्य यंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
काय आहे शासन निर्णय?
सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भातील आदेश जारी केले. या आदेशात अजित पवार यांची सोशल मीडियावरील खाती सांभाळण्यासाठी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एखादी बाहेरची कंपनी नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही कंपनी अजित पवार यांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम खात्याचे काम बघेल. याशिवाय, व्हॉट्सअप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही या कंपनीवर असेल. अजित पवार यांचे सचिव आणि सामान्य माहिती व जनसंपर्क विभागाशी बोलणी झाल्यानंतर या नव्या कंपनीकडे सर्व कारभार दिला जाईल, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
(हेही वाचाः धक्कादायक! देशात १ लाख कोटींची कर्ज थकबाकी! आरबीआयची कबुली! )
खुद्द उपमुख्यमंत्र्यांनीच दिला नकार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यम यंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासन निर्णय 12 मे रोजी जारी करण्यात आला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने, या संदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.
Join Our WhatsApp Community