![Maratha Reservation : ओबीसीमधील आरक्षणाला धक्का न लावता आणि न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार - उपमुख्यमंत्री अजित पवार Maratha Reservation : ओबीसीमधील आरक्षणाला धक्का न लावता आणि न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार - उपमुख्यमंत्री अजित पवार](https://www.marathi.hindusthanpost.com/wp-content/uploads/2023/10/New-Project-2023-10-23T191932.130-696x377.jpg)
सध्या ६२ टक्के आरक्षण , मराठा समाजाला उरलेल्या ३८ टक्क्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत अभ्यास सुरू; अजित पवारांकडून जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह ओबीसीमधील आरक्षणाला धक्का न लावता आणि न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार असल्याची स्पष्टोक्ती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.मात्र,ओबीसीमधील आरक्षणाला धक्का न लावता आणि न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार असल्याची स्पष्टोक्ती अजित पवार यांनी केली. मराठा आरक्षणावर पवार यांनी पुन्हा आपली भूमिका स्पष्ट केली. एकदा जातनिहाय जनगणना होऊनच जाऊ द्या , नेमकी आकडेवारी समोर येईल, असेही पवार यांनी म्हटले. (Maratha Reservation)
कोणाचेही आरक्षण काढणार नाही
अजित पवार आज सोलापूर दौऱ्यावर होते. अजित पवारांच्या उपस्थितीत विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखाना गाळप हंगाम कार्यक्रम पार पडला. त्यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात म्हटले की, प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात याची जाणीव सध्या कमी होत चालली असून विनाकारण सोशल मीडियावर आम्हाला ट्रोल केले जाते. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी आरक्षण देण्याची मागणी होते तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाज म्हणतो यात आमच्या ३५० जाती आहेत. त्यातील अनेक जातींना आरक्षण मिळत नसताना मराठा समाजाला आमच्यातून आरक्षण नको. धनगर समाज म्हणतो आम्हाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण पाहिजे तर दुसऱ्या बाजूला आदिवासी आरक्षण असणारे याला विरोध करतात. त्यामुळेच कोणाचेही काढून दुसऱ्याला आरक्षण देणे म्हणजे त्या ५२टक्क्यांना अंगावर घेण्यासारखे असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे ही दुसरी बाजू कमी समजून घेत नाही आणि आजची तरुण पिढी विशेषतः मराठा समाजातील तरुण तरुणींची समजून घेण्याची मनस्थिती मानसिकता नाही, असेही अजित पवार यांनी म्हटले.
(हेही वाचा : Nashik News : नाशिकहून तब्बल १३ प्रमुख शहरांसाठी विमानसेवा होणार सुरु, कोणत्या शहरांचा असणार समावेश)
जातनिहाय जनगणना करावी
मनोज जरंगे पाटील आरक्षणासाठी सर्वत्र सभा घेत फिरत आहेत. सभा घेण्याचा किंवा आंदोलन करण्याचा घटनेने सर्वांना अधिकार दिला आहे. मात्र, दिलेले आरक्षण न्यायालयात ठिकाणेही तितकेच महत्वाचे असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. यासाठी बिहार प्रमाणे एकदा जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे असून २०११ नंतर २०२१ साली ही जनगणना होणे आवश्यक होते. मात्र ती झाली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आता ती जातनिहाय जनगणना केल्यास कोणाची किती लोकसंख्या हे चित्र स्पष्ट होईल आणि अर्थसंकल्पात त्या-त्या जातींना ताशा योजना देता येतील असे अजित पवारांनी स्पष्ट सांगितले.
हेही पहा –