विधानसभेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट सांगितले होते की, जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही. असे असले तरीही महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे प्रयत्न अद्याप सुरूच आहेत. आज, बुधवारी संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत त्यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी देवेंद्र फडणवीस देखील हजर होते.
(हेही वाचा – नोटेवर डाग किंवा फाटलेली नोट तुमच्याकडे आहे का? अशा नोटा व्यवहारात चालतात? काय आहे RBI चा नियम?)
विधानसभेत काय म्हणाले फडणवीस
राज्यात जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी वारंवार होत होती. या मागणीदरम्यान, विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, २००५ मध्ये पेन्शन योजना बंद झाली आहे. राज्याचे हित लक्षात घेता जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली. या पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर १ लाख १० हजार कोटींचा भार पडेल. यातून राज्य दिवाळ खोरीत निघेल, असे फडणवीस म्हणाले होते.
यासंदर्भात बोलताना पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सन्याल यांनी असे म्हटले की, केंद्र सरकारनेही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास नकार दिला असून विनाअनुदानित पेन्शन योजना भावी पिढ्यांचे नुकसान करतात. त्यामुळे गेल्या काही दशकात मोठ्या कष्टाने करण्यात आलेल्या पेन्शन सुधारणांना पूर्ववत करण्यासाठी अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे.
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या 'महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या' शिष्टमंडळाने आज भेट घेऊन त्यांची कैफियत मांडली.#Nagpur #Maharashtra #WinterSession2022 pic.twitter.com/t9wTuCP11H
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) December 27, 2022
दरम्यान, कॉंग्रेसशासित राज्यांपैकी राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांनी आधीच जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. आता हिमाचल प्रदेशचे काँग्रेस सरकारही जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करणार आहे. झारखंडमध्येही जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे, तर आप शासित पंजाबने नुकतीच जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.
Join Our WhatsApp Community