चहल यांनी महापालिका आयुक्त आहोत हे दाखवून द्यावे! विरोधी पक्षनेत्यांचे आव्हान

मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दिल्यानंतरही महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली सुरु झाल्या नाही. मुंबईत सुमारे ८५ हजार अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यातील केवळ ५ टक्के बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. परंतु उर्वरीत बांधकामांवर कोणतही कारवाई केली जात नसून मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही कारवाई केली जात नाही. आजवर या महापालिकेने शरद काळे, रंगनाथन, करूण श्रीवास्तव, सुबोध कुमार आणि अजोय मेहता यांच्यासारखे आयुकत पाहिले, पण चहल यांच्यासारखा आयुक्त पाहिला नसून त्यांनी आता आपण महापालिका आयुक्त आहोत, हे दाखवून द्यावे, असे आव्हान विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केले.

चहल यांची दिशाभूल केली जातेय

महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मुंबई महापालिका पत्रकार कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलतांना, राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांची गय करून नका, त्यांच्यावर कारवाई करा, अशाप्रकारे निर्देश महापालिका आयुक्तांना दिले. या निर्देशाचे स्वागत करत राजा यांनी आपला याला पूर्ण पाठिंबा असून प्रशासनाला आपले सहकार्य राहिल. यावेळी काही अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारींचे दाखले देत त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याची बाब समोर आणली. महापालिकेचे काही विभागांचे सहायक आयुक्त आणि परिमंडळाचे उपायुक्त हे महापालिका आयुक्त चहल यांची दिशाभूल करत असल्याचाही आरोपही राजा यांनी केला.

(हेही वाचा : स्टॅन्ड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकीचा ‘आवाज बंद’!)

एका तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला निलंबित करायला हवे

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई व्हायलाच हवी. मार्च २०२० मध्ये कोरोनामुळे ही कारवाई करू शकत नव्हतो. नंतर न्यायालयानेही तसे निर्देश दिले होते. परंतु २१ ऑक्टोबर २०२१ला न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करू शकतो, असे निर्देश दिले आहे. न्यायालयाचे निर्देश आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा आदेश असतानाही महापालिका प्रशासनाकडून या प्रकारच्या कारवाई होत नाही. अनधिकृत बांधकामांबाबत आपल्या कार्यालयात आलेल्या तक्रारी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही कारवाई होत नाही. अनेक बांधकामांना कलम ३५० ची नोटीस देवून कारवाई करायला हवी, परंतु तसे न करता ३५१ ची नोटीस दिली जाते. जेणेकरून अनधिकृत बांधकाम करणारा न्यायालयात जावून स्थगिती मिळवू शकेल, याची संधी दिली जाते. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून मुंबई वाचवायची असेल, तर एका तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला निलंबित करायला हवे, अशी मागणीही राजा यांनी केली आहे.