आरक्षण असो वा नसो भाजप २७ टक्के उमेदवारी ओबीसींना देणार! फडणवीसांची घोषणा

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरील स्थगिती कायम ठेवून राज्य सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्या, असा आदेश दिल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने ओबीसीचे आरक्षण असो वा नसो २७ टक्के ओबीसींना आरक्षण देणार, अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

जुलमी सरकारच्याविरोधात आता एल्गार पुकारण्याची वेळ आली आहे, वेळीच सुधारा अन्यथा ओबीसी समाज ठाकरे सरकारला खाली खेचले, असा सल्लाही फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला दिला. ओबीसी आरक्षणाचा लढा आम्ही शेवटपर्यंत सुरूच ठेवणार, कितीही किंमत मोजावी लागली, तरी आम्ही आमचे धोरण ठेवणारच, असेही ते म्हणाले. या लढ्यात एकेक ओबीसींचा कार्यकर्ता संपूर्ण ताकदीने उभा राहिला पाहिजे, त्यासाठी कितीही बलिदान द्यावे लागेल तरी आम्ही द्यायला तयार आहोत, त्यासाठी भाजप तुमच्या पाठीशी उभी राहील, असेही फडणवीस म्हणाले. काहीही झाले तरी ओबीसी आरक्षण परत मिळवल्याशिवाय भाजप शांत बसणार नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.

(हेही वाचा ७३ वर्षांपासून देशातील २५ गावांकरता चालवली जाते मोफत रेल्वे)

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्याचबाबत भाजपच्या ओबीसी मोर्चाच्या प्रदेश कार्यकारिणीची शनिवारी, ७ मे रोजी बैठक झाली. या बैठकीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. ओबीसी हिताचे निर्णय घेण्यासाठी ओबीसी मोर्चाने सातत्याने केले आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रातील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविना होत आहेत. त्यामुळे भाजपच्या ओबीसी मोर्चाने ठाकरे सरकारचा बुरखा फाडला आहे.