मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आता सत्ताधारी विरोधक आमने-सामने आले असून, आता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही याचिका राष्ट्रवादीच्याच काही लोकांनी दाखल केल्या होत्या. काही लोकांशी त्यांच्या बैठकाही झाल्या होत्या, असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. मी राजकीय बोलणार नव्हतो, मात्र आता बोलणार आहे. 50 वर्षात जे सरकार आरक्षण देऊ शकलं नाही ते आम्ही दिलं. मात्र भाजप सरकारनं आरक्षण दिलं, त्यांना क्रेडिट मिळू नये, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटते. हे सरकार हात झटकत आहे, हे योग्य नाही. त्यांना आरक्षण द्यावंच लागेल, असेही फडणवीस म्हणाले.
मराठा आरक्षण रद्द होणे हे दु:खद
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातून रद्द होणे हे अतिशय दु:खदायी आणि निराशाजनक आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे, समन्वयाच्या अभावामुळे ते रद्द झाले आहे. सरकारी वकिलांना काहीही माहिती नसणे, योग्यवेळी निर्देश न देणे आणि मागासवर्ग आयोग अहवालाच्या परिशिष्टांचे भाषांतर नसणे, यामुळे हे आरक्षण सरकारला टिकवता आले नाही, असे देखील फडणवीस म्हणाले. आपल्या सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यावर उच्च न्यायालयात त्याविरोधात याचिका झाली. याच सर्व मुद्यांवर तेथेही युक्तिवाद झाला आणि उच्च न्यायालयाने तो कायदा वैध ठरवला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तेव्हा आम्ही त्यावेळी भक्कमपणे बाजू मांडली होती. त्यामुळे तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि त्यामुळे आपला कायदा अस्तित्वात राहिला. पुढच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात नवीन खंडपीठ तयार झाले आणि त्यांच्याकडे खटला चालला.
(हेही वाचाः मोठी बातमी! मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द)
सरकारचे अपयश
आताच्या मविआ सरकारने जी बाजू मांडली, त्यात समन्वयाचा पूर्ण अभाव दिसला. एकतर आम्हाला कोणती माहिती नाही किंवा सरकारकडून असे कोणते निर्देश नाहीत, असे सांगताना सरकारी वकील दिसले. न्यायालयांमध्ये साधारणत: कायद्याला स्थगिती मिळत नसते, तर अध्यादेशाला मिळते आणि कायद्याला स्थगिती द्यायची असेल तर अंतिम सुनावणी होते. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीला त्यावेळी स्थगिती मिळाली. कायद्याला स्थगिती मिळत नसेल तर ही स्थगिती तेव्हा का मिळाली, यावरही विचार होणे गरजेचे होते. त्यानंतर मविआ सरकार मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार असे सांगितले. पण, त्यासंदर्भातील पाऊले लवकर उचलली गेली नाहीत. गायकवाड अहवालाच्या परिशिष्टांचे भाषांतर शेवटपर्यंत होत नव्हते. गायकवाड अहवाल एकतर्फी आहे का, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर ठोस माहिती देण्यात आली नाही. जितके अर्ज बाजूने आले, तसे काही विरोधातही होते. विरोधातील प्रत्येक बाजूवर सुयोग्य विचार करुन हा अहवाल तयार झाला, ही माहितीच सरकारने वकिलांमार्फत न्यायालयापुढे सांगितली नाही, असे देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
आरक्षण कायद्याची भूमिका मांडता आली नाही
अन्य राज्यांतील आरक्षणाची प्रकरणे सुरू असताना मराठा आरक्षण मात्र रद्द झाले. अनेक बाबी मविआ सरकार न्यायालयाला पटवून देऊ शकले नाही. आपला कायदा हा सुधारणा कायदा होता, ही भूमिका सुद्धा नीट पटवून देता आली नाही. यात केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडली आणि मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात पाठिंबा दिल्याचे ते म्हणाले. आपल्या सरकारने केलेला कायदा हा मुळात 102व्या घटनादुरुस्तीच्या आधीचा आहे. नंतरच्या काळात केवळ दुरूस्ती झाली. त्यामुळे ही भूमिका आपण त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. जो कायदा निरस्त झाला, तो पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळातील, ज्याला स्थगिती मिळाली होती. केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी एकच स्पष्ट भूमिका मांडली, जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात सुद्धा स्पष्टपणे आलेली आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा हा संवैधानिक आहे, हीच स्पष्ट भूमिका मांडली.
(हेही वाचाः मराठा समाजाला धक्का! ४० वर्षांत नेमके काय घडले? वाचा एका क्लिकवर…)
सरकारला अपयश लपवता येणार नाही
अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहेत. मराठा समाज आता या भूलथापांना बळी पडणार नाही. काही झाले की, केंद्र सरकार किंवा मागचे सरकार असे सांगून, आपले अपयश महाविकास आघाडीला लपवता येणार नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ विधिज्ञांची समिती गठीत करा
आता पुढचा मार्ग राज्य सरकारने तात्काळ काढावा. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ विधिज्ञांची समिती राज्य सरकारने गठीत करावी. त्याचा अहवाल सर्वपक्षीय बैठकीत ठेवावा. त्यावर रणनीती तयार करुन पुढची कारवाई करावी, अशी आमची राज्य सरकारकडे मागणी आहे. मराठा समाजाच्या शिक्षण, रोजगार, उद्योग अशा विविध योजना आपल्या सरकारने सुरू केल्या होत्या. या योजनांना मविआ सरकारने प्रारंभीच्या काळात निधीच दिला नाही, नंतर केवळ दिल्यासारखे केले. आता तरी किमान या सर्व योजनांना वेगाने गती दिली पाहिजे. राज्य सरकारने आपल्या कायदेशीर व्यवस्थांसंदर्भात अधिक सजग व्हावे. केवळ तारखा घेत राहिल्याने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुद्धा फटका बसला. सामाजिक न्यायाचे मुद्दे गंभीरतेने हाताळावे लागतील. या दिशेने सरकारने आता पाऊले टाकावीत.
(हेही वाचाः मुख्यमंत्र्यांनी का जोडले राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना हात?)
Join Our WhatsApp Community