महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी १० कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्याचा अल्पसंख्याक विकास विभागाचा शासन निर्णय शुक्रवारी तडकाफडकी रद्द करण्यात आला. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ मंडळाला (Waqf Board) निधी देण्यासंदर्भात प्रशासनाने शासन निर्णय काढण्याचा प्रकार योग्य नसल्याने मुख्य सचिवांनी तत्काळ तो आदेश मागे घेतला आहे. राज्यात नवीन सरकार येताच याचे औचित्य आणि नियमाधीनता याची चौकशी केली जाईल, असे भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाकडून वोट जिहादचा प्रचार करण्यात आला होता. या निवडणुकीत महायुतीला जनादेश मिळाला असून विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपाचा मुख्यमंत्री होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. नव्या महायुतीच्या सरकारची अल्पसंख्याक समाजाविषयी भूमिका स्पष्ट असताना अल्पसंख्याक विकास विभागाने गुरुवारी राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी १० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा शासन निर्णय जारी केला. सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पुरवणी मागणीद्वारे आधीच्या सरकारने वक्फ मंडळासाठी (Waqf Board) २० कोटीच्या अनुदानाची तरतूद केली आहे. यापैकी दोन कोटी रुपयांचा निधी जून २०२४ मध्ये वितरित करण्यात आला आहे.
(हेही वाचा Maharashtra Politics : मंत्रिपदासाठी सर्वपक्षीय जोरदार फिल्डिंग; ‘हे’ आहेत मंत्रिमंडळातील संभाव्य चेहरे)
अल्पसंख्याक विकास विभागाने वक्फ मंडळाला (Waqf Board) २८ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयानुसार १० कोटीचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन तसा शासन निर्णय शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित केला. या निर्णयावर समाज माध्यमातून टीका होऊ लागल्यानंतर भाजपाच्या दबावापोटी प्रशासनाला हा निर्णय रद्द करावा लागला. भाजपा-महायुती सरकारने महाराष्ट्र वक्फ मंडळाला (Waqf Board) तातडीने १० कोटींचा निधी दिल्याच्या खोट्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. हा चुकीचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी परस्पर घेतला होता. मात्र भाजपा नेत्यांच्या तीव्र विरोधानंतर हा निर्णय आता रद्द करण्यात आला. वक्फ मंडळाला संविधानात स्थान नाही यावर भाजपा ठाम आहे आणि राहणार, असे भाजपाने एक्स या समाज माध्यमातून स्पष्ट केले आहे.
Join Our WhatsApp Community