अधिकारी माश्या मारायला बसवलेत का? फडणवीसांचा संताप

राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून, फक्त दोन दिवसांचे अधिवेशन देखील आता वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा आक्रमकपणा पहायला मिळाला. अधिकारी काय माश्या मारायला बसवलेत का? असा संतप्त सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला.

लोकशाहीला कुलूप लावण्याचे काम

सदस्यांनी ३५ दिवसांपूर्वी टाकलेले प्रश्न व्यपगत होतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे का केले? हे प्रश्न अतारांकित करता येतात, लेखी उत्तरे देता येतात. ज्यावेळी प्रश्नोत्तराचे तास होऊ शकलेले नाहीत, अशा वेळची उत्तरे मिळालेली आहेत. पण प्रश्नच विचारायचे नाहीत आणि विचारले तरी उत्तर दिले जाणार नाही. मग एवढे अधिकारी आणि कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेत असताना, ते काय माशा मारायला बसवले आहेत? साधी उत्तरे देखील द्यायची नाहीत? भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर प्रश्न विचारल्यावर सर्रासपणे कळवून दिलं आहे की तुमच्या प्रश्नांवर कार्यवाही करण्याची गरज नाही, कारण हे प्रश्न आम्ही व्यपगत केले आहेत. म्हणजे तुम्ही काहीही अनिर्बंध कारभार करा. आता तुम्हाला प्रश्न विचारणारे कुणी नाही, कुणाचा अधिकार नाही. म्हणून लोकशाहीला कुलूप लावण्याचे काम करण्यात आल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

(हेही वाचाः बापरे! ठाकरे सरकारने प्रसिद्धीसाठी खर्च केले कोट्यावधी रुपये)

सरकारचा चेहरा उघडा पाडू

महाराष्ट्रात आरक्षणाचे प्रश्न आहेत. ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कोरोनाचे प्रश्न, लॉकडाऊन असे अनेक प्रश्न आहेत. पण या विषयांवर बोलण्यासाठी कोणतेही आयुध आमच्यासाठी शिल्लक या सरकारने ठेवलेले नाही. राज्याच्या भ्रष्टाचारावर आम्ही बोलूच नये, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. म्हणून आम्ही ठरवले आहे की, आम्ही सभागृहात जे मांडता येईल, ते मांडण्याचा प्रयत्न करू. मांडता येणार नाही ते बाहेर माध्यमांसमोर मांडू, रस्त्यावर येऊन मांडू. अशाप्रकारे लोकशाहीचीही थट्टा तात्काळ बंद केली पाहिजे. राज्य सरकारने अधिवेशनापासून पळ काढला आहे. हे सरकार अधिवेशनाचा सामना करू शकत नाही. ज्याप्रकारे वसुलीची प्रकरणे बाहेर येत आहेत, त्यामुळे अधिवेशनच फेस करायचे नाही, असा प्रयत्न सरकारचा दिसत असल्याची टीका देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

या सरकारच्या काळात अधिवेशन चालले नाही

या सरकारचे उद्याचे आठवे अधिवेशन आहे. हे अधिवेशन धरुन एकूण ३८ दिवसांचा अधिवेशनाचा कालावधी आहे. सरासरी ५ दिवस देखील सरकारच्या काळात अधिवेशन चाललेले नाही. कोविड काळात चाललेल्या अधिवेशनांचे एकूण दिवस बघितले तर ते १४ दिवस आहेत. त्याचवेळी संसदेचा विचार केला, तर कोविड काळात संसदेची ६९ दिवस अधिवेशने चालली. त्यामुळे कोविडच्या नावावर लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचे काम हे सरकार करत असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीला ६० वर्ष पूर्ण झाली, पण जे ६० वर्षांत घडले नाही ते आपल्याला आत्ता घडताना दिसत आहे. राज्य सरकारने विधानमंडळात सदस्यांनी बोलू नये, अशी व्यवस्था देखील केल्याचे ते म्हणाले.

(हेही वाचाः पावसाळी अधिवेशनात येणार विरोधकांचे ‘वादळ’)