नागपूरच्या मेट्रो प्रकल्पात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे कॅगच्या अहवालात पुढे आले असून या प्रोजेक्टवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्क्रॅच टू बॉटम लक्ष होते. तरीही हा भ्रष्टाचार कसा झाला असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित करत नागपूर मेट्रो प्रकल्पातील अनियमितता शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व ज्येष्ठ आ. जयंत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत बोलताना समोर आणतानाच नागपूर मेट्रो म्हणजे भ्रष्टाचाराचा कुरण झाल्याचा गंभीर आरोप करत त्यांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर थेट निशाणाही साधला. (Jayant Patil)
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने नागपूर मेट्रोबाबत भारत सरकारच्या वित्त निर्धारित केल्यानुसार केंद्रीय सार्वजनिक खरेदी पोर्टलवर त्यांच्या निविदा प्रकाशित केल्या नाहीत. अशाप्रकारे, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने स्पर्धात्मक दर मिळविण्यासाठी निविदांची व्यापक प्रसिद्धी सुनिश्चित करण्याची संधी गमावली. त्यामुळे ठराविक लोकांनाच कंत्राट मिळवून देण्यासाठी ही व्यवस्था निर्माण केली गेली आहे का अशी दाट शंकाही पाटील यांनी सभागृहात उपस्थित केली. (Jayant Patil)
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत आपला सहभाग नोंदवत आपल्या भाषणात म्हणाले की, निविदा मूल्यमापनात पारदर्शकता नव्हती.कारण ज्या बोलीदारांनी पात्रता निकषांची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नाहीत त्यांना दोन प्रकरणांमध्ये कंत्राट देण्यात आले असे कॅग म्हणत आहे. त्यामुळे हे जाणूनबुजून कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी करण्यात आले का? असाही प्रश्न निर्माण होत असल्याचेही पाटील यांनी नमूद केले. (Jayant Patil)
(हेही वाचा – Kolhapur Jyotiba Temple : ज्योतिबा मंदिर परिसर प्राधिकरणाची घोषणा)
खरं तर केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार झालेले नसून मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्सची वसूली पुर्वनिश्चित कालमर्यादेत करणे आवश्यक आहे. कामे संथ गतीने सुरू असल्याने, मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स १३०.८३ कोटी (एप्रिल २०२१) वसूल करणे बाकी राहिले. हे कुणाच्या सोयीसाठी करण्यात आले? या कंपन्यांशी कुणाचा संबंध आहे? जनतेच्या पैशांचा गैरवापर करणे हे कितपत योग्य आहे? असेही परखड सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केले. (Jayant Patil)
भारत सरकारच्या सामान्य आर्थिक नियमांनुसार असे नमूद केले आहे की, अल्प मुदतीच्या करारामध्ये वस्तुंच्या किमती निश्चित असाव्यात. कारण दीर्घकालीन करारामध्ये किमतीतील तफावत असू शकतो. तरीही अल्प मुदतीच्या करारामध्ये वस्तुंच्या किंमती वाढीसाठी ६ कोटी २ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मग प्रशासनाने हे कशाच्या आधारावर केले व कोणाच्या फायद्यासाठी केले? तसेच MMRCL ने कंत्राटदारांनी करार करताना महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम २०१५ नुसार विहित दराने मुद्रांक शुल्क भरल्याची खात्री केली नाही. परिणामी राज्याच्या तिजोरीला ४ कोटी ७३ लाखांचा फटका बसला. इतके बेजबाबदारपणे सरकार कसे वागू शकते? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत त्यांनी यासंदर्भात सरकारलाच धारेवर धरले. (Jayant Patil)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community