राज्य सरकार अशी करत आहे ओबीसींची फसवणूक! फडणवीसांनी दिली माहिती

राज्यात ओबीसी आरक्षण अंमलात आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेची माहिती घेऊन याविषयाची कायदेशीर बाजू समजून घेण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश राजभवनात अडकणार, असे महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांकडून बोलले जात आहे. मात्र मविआ नेत्यांना केवळ अध्यादेश दाखवून ओबीसी समाजाची फसवणूक करायची आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

(हेही वाचाः पत्र पाठवण्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी प्रकरण समजून घ्यावे! फडणवीसांचा खोचक सल्ला)

काय म्हणाले फडणवीस?

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय त्याबाबतचा अध्यादेश न्यायालयात टिकू शकत नाही, असे राज्य सरकारच्या कायदा व न्यायव्यवस्था विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे अशावेळी अध्यादेश काढण्यासाठी महाधिवक्त्यांचे मत घ्यावे लागते. मात्र अशा कुठल्याही प्रकारचा सल्ला न घेता राज्य सरकारने अध्यादेशाची फाईल थेट राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवली. त्यावर राज्यपालांनी कायदा व न्याय विभागाचा मुद्दा अधोरेखित करत त्यावर आपली भूमिका मांडण्याची सूचना राज्य सरकारला केली. जी ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकवण्याच्या दृष्टीने हिताची आहे.

ओबीसींच्या फसवणुकीचा डाव

पण याबाबत कुठलीही भूमिका न घेता महाविकास आघाडी सरकाचे नेते ज्यापद्धतीने वक्तव्य करत आहेत, त्यावरुन ओबीसी समाजाची फसवणूक करण्याचा डाव त्यांच्या मनात आहे, त्यांना केवळ समजाला दाखवणयासाठी हा अध्यादेश काढायचा आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली आहे.

(हेही वाचाः संजय राऊत यांनी खरंच राजकारण सोडावं, ‘या’ नेत्याचा सल्ला)

तर आम्हीही राज्यपालांना विनंती करू

त्यामुळे फसवणुकीचा अध्यादेश न काढता तो टिकायला हवा यासाठी राज्य सरकारने आपली भूमिका घ्यावी. त्यानंतर या अध्यादेशासाठी आम्ही देखील त्यांच्यासोबत राज्यपालांना अध्यादेश पारित करण्यासाठी विनंती करू, असे फडणवीस म्हणाले.